केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या मधील मतभेदांचा मराठा आरक्षण ठरणार का बळी?

     पंढरपूर ,                   कोपर्डी प्रकरणानंतर मराठा समाजाने सकल मराठा समाज म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी शिथिल करने या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर शांततामय मार्गाने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले ज्याची दखल संपूर्ण जगाने घेतली. मागील भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात घटनेत नमूद तरतुदीनुसार समिती नेमुन मराठा समाजाने  आरक्षण मंजूर करून घेतले . मराठा आरक्षणाला नेहमी प्रमाणे काही विघ्न संतोषी व्यक्तींनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार वैध ठरविले. मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविलेल्या मराठा आरक्षणाविरूद्ध पुन्हा दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात शक्यतो तेच ठेवले जातात असा एक प्रवाद आहे. 
दिनांक २७ जुलै पासुन मराठा आरक्षणाविरूद्ध आॅनलाईन पद्धतीने अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने आजपर्यंत मराठा आरक्षण संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मराठा आरक्षणाची ही अंतिम लढाई सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या मतभेदातुन जर मराठा आरक्षणाचा निकाल विरोधात गेला तर भविष्यात मराठा समाजाला न्याय मिळणार नाही आणि आधीच नैराश्याच्या गर्तेत असणाऱ्या मराठा तरूणांना आत्महत्या करण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही. ज्याची संपूर्ण जवाबदारी केंद्र व राज्य सरकार वर राहील व या पुढील आंदोलन कोणत्या स्वरूपाचे राहील याचा विचार दोन्ही सरकारांना करावा लागेल. कारण मराठा समाज जेंव्हा हातात शस्त्र घेतो तेव्हा ते आजपर्यंत कुठल्याही दिल्लीश्र्वराला जुमानले नाहीत याचा इतिहास साक्षी आहे. दगाफटका होऊ नये ही अपेक्षा आहे.

Post a comment

0 Comments