मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचीका व वटहुकुम हाच पर्याय सर्वच पक्षांनी स्वाक्षरी करावी - राजेंद्र दाते


औरंगाबाद - मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग केल्यामुळे आणि वैद्यकीय प्रवेश-भरतीत तूर्त आरक्षण नसल्यामुळे आता राज्य शासनाने पुनर्विचार याचीका दाखल करावी आणि तत्पूर्वी आरक्षणा बाबत वटहुकुम जारी करावा अशी महत्वपूर्ण कायदेशीर सुचना  मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि  मुख्य  हस्तक्षेप याचीका कर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी न्यायालयाचा 9 सप्टेंबरचा आदेश प्राप्त होताच सर्व प्रथम केली व  नोंदवली सुद्धा आणि तीच मागणी आता सर्वस्तरातून होत असल्यामूळे त्यांच्या या कायदेशीर मागणीची सर्वस्तरात चर्चा ठरली असुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण प्रकरण उप समितीच्या विशेष बैठकीत अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांना पाचारण करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अशोकराव चव्हाण आणि समितीने  सविस्तर माहीती त्यांचे कडून संकलित केली आहे.
अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचेशी आमच्या प्रतिनिधीने विशेष बातचीत केली असता ते म्हणाले की,आता सर्वच राजकीय पक्षांनी वटहुकुम जारी करण्या च्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली पाहीजे आणि त्यात विशेषता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस,चंद्रकांत पाटील,उप समितीचे  अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण,उपमुख्यमंत्री अजीत पवार,बाळासाहेब थोरात आणि सर्वच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी स्वक्षरी करुन मराठा आरक्षणास खुल्या मनाने स्वीकारला म्हणून पाठींबा द्यावा अशी मागणी सुद्धा मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि  मुख्य  हस्तक्षेप याचीका कर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.
 वास्तवीक  मराठा आरक्षणा अंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठा कडे वर्ग करण्यात आली असुन मुख्य न्यायाधीश यानां योग्य घटनापीठा कडे मराठा आरक्षण पाठवण्याची शिफारस केली आहे.
 मराठा आरक्षणा अंतर्गत 2020आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठा च्या अंतिम निकाला नंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे.
या बाबी गंभीर असल्याचे मत देखील त्यानी व्यक्त केले.
वास्तवीक इंद्रा सहानी प्रकरण सध्याच्या मराठा आरक्षण प्रकरणास प्रकरणास लागु होत नसुन इंद्रा सहानी प्रकरण इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या बाबत आहे.मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती असताना 
12% शैक्षणिक, तर नोकरभरती तील 13 % आरक्षणाला स्थगिती
देताना  करताना वैद्यकीय  प्रवेशात मात्र एसइबीसी आरक्षण कायम आहे.एसइबीसी नुसार भरती व प्रवेश मराठा आरक्षणाचा खटलाही घटनापीठा पुढे ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमुर्ती यांचे कडे केली असुन पुढील निर्णय घेण्याची शिफारस केली असुन खास बाब अशी आहे की, पाच  जणांचे घटनापीठ असावे असा आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने अजिबात उल्लेख  केलेला नाही हे सर्व प्रथम लक्षात घेणे महत्वाचे ठरणार असल्याचे मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी प्रतिपादन केले असुन आमच्या प्रतिनिधी सोबत  पुढे बोलतांना ते म्हणाले की,घटनापीठ कसे व  किती न्यायमूर्तीचे असावे कींवा किती न्यायमूर्तीचे घटनापीठ राहणार आहे हे अद्याप ठरणार असुन गेल्या वेळच्या सुनावणीत राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ईडब्ल्यूएस च्या सुनावणी सोबत घटनापीठा कडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली होती. तर विरोधकांनी राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी भूमिका मांडली होती
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं होतं.त्या मधे 2014 च्या आरक्षण निर्णयाचा संरक्षण करणारा  संपुर्ण भाग समाविष्ट होता. आता आपण विचार केला तर राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीत  आरक्षण जाहीर केले मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं होतं.
9 सप्टेंबर 2020 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या  आदेशात मराठा आरक्षण शिक्षण व नौकरी 2020-2021 वर्षा साठी पुढील अंतीम निकाला पर्यंत स्थगिती अन्याय कारक असल्यामूळे आता शासनास खंबीर भुमीका घ्यावी लागणार असल्याचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी  नमुद केले असुन मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग केल्यामुळे आणि वैद्यकीय प्रवेश-भरतीत तूर्त आरक्षण नसल्यामुळे आता राज्य शासनाने पुनर्विचार याचीका तथा क्युरेटीव्ह पीटीशन   तत्काळ दाखल करावी आणि तत्पूर्वी आरक्षणा बाबत वटहुकुम जारी करावा अशी महत्वपूर्ण कायदेशीर सुचना  मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि  मुख्य  हस्तक्षेप याचीका कर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांनी आयोजीत केलेल्या  उप समितीच्या खास बैठकीत मागणी रुपी सुचना नक्की आंमलात येईल असा विश्वास अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केला असुन राज्यभर त्यांच्या कायदेशीर अभ्यासाचा सन्मानाने उल्लेख होत असल्याची बाब झपाट्याने पुढे आली आहे.
शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय अथवा सरन्यायाधीश यांचे कडे सादर करावयाच्या  अर्जात व युक्तिवादात  सर्व बाबी काळजी पुर्वक समाविष्ट केल्या जातील त्या उपरही असलेल्या त्रुटी कींवा कमतरता पुनर्विचार कींवा क्युरेटिव्ह पीटीशन मध्ये समाविष्ट असाव्यात अशी अपेक्षा मराठा समाजाच्या वतीने असलेले मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ता व मराठा  आरक्षणाचे जेष्ठ  अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
एकुण स्थिती पहाता मराठा आरक्षणा वरील न्यायमुर्ती एम जी  गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च  न्यायालयाच्या समोर  आलेला नाही म्हणून त्याच्या  गुणवत्तेबाबत युक्तिवाद हा अंतीम सुनावणी च्या वेळी म्हणजे एक  सप्टेंबर या तारखेला सुरु होणार होते.इ डब्लू एस आर्थीक कमकुवत वर्गा  च्या 50 % पुढील आरक्षण मर्यादा बाबतची याचीका अशाच प्रकारे घटना पीठाकडे पाठवली गेली त्यात अंतरिम स्थगिती दिली गेली नव्हती. 
तर ज्या घटनात्मक बाबी आहेत त्या घटना पीठाकडे पाठवायच्या कि नाही यावर निर्णय अपेक्षित होता जर तो पाठवायचा निर्णय झाला नसता तर  याच न्यायालयाने अंतिम सुनावनीत वर नमूद सर्व बाबींची दोन्ही बाजूचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद ऐकून निर्णय देणे अभिप्रेत होते.जनहीत अभियान प्रकरण  व गायत्री देवी प्रकरण हे दोन्ही प्रकरणे घटनापीठा कडे  पाठविली त्यावेळेस कुठल्याही प्रकारची स्थगिती देण्यात आली नव्हती हे विशेष होय.
103 व्या घटना दुरुस्तीमुळे देशातील 26 राज्ये व 2 केंद्र शासीत प्रदेश यात घटनेच्या अनुच्छेद (कलम) 15(6) व 16(6) प्रमाणे शिक्षण व नोकरीत 10 % आर्थीक कमकुवत घटकास  आरक्षण  लागू आहे. महाराष्ट्रात 2% विशेष मागासवर्ग  10 % इ डब्लु एस आरक्षण 50 % च्या पुढे आहे.मराठा आरक्षण  विरोधी याचीका कर्त्यांनी केवळ मराठा आरक्षण 50% च्या पुढे आहे म्हणून तेवढ्याच बाबी पुरती न्यायालयात धाव घेतली.
 म्हणूण राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाला संरक्षित करण्यासाठी या विषयावर पुनर्विचार याचीका-क्युरेटिव्ह पिटीशन  तातडीने विचार विनिमय करून दाखल करने ही आपेक्षा आहे.तसे शक्य नसल्यास  सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती कडे विनंती अर्ज करून तातडीने घटपीठाची स्थापना करण्याची विनंती करावी आणि  मिळालेली स्थगिती रद्द करण्या साठी प्रयत्न करावेत अशी सध्य स्थिती असल्यामूळे अत्यंत काळजी  पुर्वक सर्व कृतीची अपेक्षा असल्याचे प्रतिपादन मराठा आरक्षणाचे  जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा समाजाच्या वतीने असलेले मुख्य हस्तक्षेप याचीकाकर्ता  राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे.

Post a comment

0 Comments