पावसाळी अधिवेशना'मध्ये ओबीसी (OBC) समाजाचा सर्व मागण्यावर चर्चा घडवून आणा... - संभाजी ब्रिगेड



पुणे

ओबीसींचा जन्म फक्त  लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्यासाठी आणि सरकार स्थापन करण्यासाठीच फक्त झालेला आहे. ओबीसींचा 'विकास' मात्र कुठल्याही सरकारने केलेला नाही. निवडणुकीत मतासाठी फक्त ओबीसींचा वापर होतो हे दुर्दैवी आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकूण 52% असलेला ओबीसी समाज स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात दुर्लक्षित व उपेक्षित समाज ठरला आहे. शेतकरी व शेतमजूर अशी साधारण पार्श्वभूमी असलेला हा समूह देशाचा आर्थिक कणा बनून आजवर आपले योगदान देत आहे. मात्र जागतिकीकरणाच्या कालखंडात चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे कृषी क्षेत्र पूर्णतः कोलमडून गेले आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणारा ओबीसी समाज आज सर्वाथाने उद्ध्वस्त झाला आहे. म्हणूनच या समाजाला संवैधानिक सुरक्षितता व शासकीय पाठबळाची अत्यंत मोठ्या प्रमाणात गरज आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या विविध शैक्षणिक व आर्थिक सवलती तसेच आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी ओबीसी समाजाच्या निच्छित आकडेवारी अभावी सातत्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी सह सर्व समाजाची जात निहाय जनगणना करून जाहीर करावी ही मागणी वारंवार होत आहे. 

यासंदर्भात आपल्या नेतृत्वात व मा. विधानसभा अध्यक्षांच्या पुढाकाराने राज्याच्या विधीमंडळा ने जात निहाय जनगणना करण्याबाबतचा ठराव घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठविला त्याबद्दल आपले व सभागृहाचे अभिनंदन. मात्र या ठरावाचा पाठपुरावा करून येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात "राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी सह सर्व समाजाची जात निहाय जनगणना होणार नसल्यास महाराष्ट्र राज्य जनगणना प्रकियेबाबत असहकाराची भूमिका घेईल." या आशयाचा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकार वर दबाव निर्माण करावा. अन्यथा विधिमंडळाने केलेला जनगणना संदर्भातील ठराव हा एक फार्स ठरून ओबीसी समजाच्या भावनासोबत खेळण्याचा प्रकार ठरेल.ओबीसी समाजाच्या जनगणना सह निवेदनात नमूद केंद्र पातळीवरील इतर मागण्या संदर्भात पाठपुरावा सुरू ठेवावा.

ओबीसी समाजाची सध्याची बिकट परिस्थिती बघता राज्य सरकारच्या पातळीवर काही अत्यंत तातडीने निर्णय घेऊन दिलासा देणे गरजेचे आहे. संभाजी ब्रिगेड च्या अभ्यास गटाच्या माध्यमातून गेली वर्षभर ओबीसी समाजातील प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून या समाजातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी व बेरोजगार यांना दिलासा देण्यासाठी  आम्ही पुढील उपाय सुचवत आहोत.
1) महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वयम् व स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर वार्षिक 40000 हजार रुपये विद्यावेतन सुरू करावे.
2) राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांचे प्रवेश शुल्क 100/- रूपयांपेक्षा अधिक नसावे. 
3) ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना  व्यवसायासाठी 50 लाख रुपये पर्यंत  बिनव्याजी व विनातरण  कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे.
4) महाराष्ट्रातील MIDC तसेच महानगर पालिका, नगर पालिका क्षेत्रातील व्यावसायिक भूखंड व दुकान गाळे वितरणात OBC कोटा निर्माण करून भरणा रक्कमेत सबसिडी लागू करावी.
5) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर वसतिगृहे व प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करावे.
6)  राज्य सरकारच्या वतीने SC व ST प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या सर्व शासकीय योजना व उपक्रम OBC समाजातील शेतकऱ्यांना सरसकट लागू करावे.
7) भूमिहीन ओबीसी कुटुंबांना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना जाहीर करून कसण्यासाठी जमिनी द्याव्यात.
8) ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी.
हा आठ कलमी कार्यक्रम राज्य सरकारच्या पातळीवर मंजूर करून घेता येईल. याबाबत या अधिवेशनात या पर्यायांवर चर्चा घडवून आणावी व सकारात्मक निर्णय घेऊन जाहीर करावा. प्रसंगी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा लागेल तर वाढवावा. संभाजी ब्रिगेड ला ओबीसी भावंडासोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ सरकार येऊ देणार नाही ही अपेक्षा.
केंद्र सरकारच्या पातळीवरील पाठपुरावा करण्यासाठीच्या मागण्या:
1) 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी सह सर्व समाजाची जातनिहाय जनगणना करून जाहीर करावी.
2) UPSC, NEET, IIT व इतर उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांवर नॉन क्रिमिलयेर च्या माध्यमातून सुरू असलेला अन्याय तात्काळ दूर करावा.
3) केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांचे प्रवेश शुल्क 100/- रूपयांपेक्षा अधिक नसावे. 
4) केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने ओबीसी समाजाचा शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रातील शिक्षण व नोकरी संदर्भातील अनुशेषावर (Backlog) स्वेतपत्रिका काढून अनुशेष तात्काळ भरून काढावा.
5) मंडल आयोगाच्या संपूर्ण शिफारशी लागू  कराव्यात.
6) आरक्षणाची मर्यादा वाढवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे.
7) सर्व स्तरावरील नोकर भरती प्रक्रियेतील मौखिक परीक्षा रद्द करावी.
8) बी पी शर्मा समिती व न्या. रोहिणी आयोग यांच्या अन्यायकारक शिफारशी रद्द करण्यात याव्यात.
9) राज्य सरकारच्या वतीने SC व ST प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या सर्व शासकीय योजना व उपक्रम OBC समाजातील शेतकऱ्यांना सरसकट लागू करावे.
10) उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत रद्द करून तेथे OBC, SC, ST, SEBC, अल्पसंख्याक प्रवर्गला आरक्षण सुरू करावे.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख  यांना देण्यात आले.*

यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष संतोष शिंदे, जिल्हा सचिव महादेव मातेरे, संभाजी ब्रिगेड सफाई कामगार संघटनेचे शहराध्यक्ष राजेंद्र चंडालिया, संभाजी ब्रिगेड विद्यार्थी संघटनेचे शहर कार्याध्यक्ष सुमेध गायकवाड, अजमेर सिंग बंसल, बी. आर. गायकवाड सर आदी निवेदन देताना उपस्थित होते.


Post a comment

0 Comments