आरोग्य, कृषीसह आवश्यक कामांसाठी पर्याप्त निधी उपलब्ध करुन देणार-पालकमंत्री सुभाष देसाई



औरंगाबाद,  :- जिल्ह्याला कोरोनामुक्त करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणाच्या बळकटीकरणाला प्राधान्याने निधी उपलध करुन दिला जात आहे. त्याचसोबत कृषी, शिक्षण, ग्रामविकास यासोबत अन्य आवश्यक कामांसाठीही पर्याप्त निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. असे राज्याचे उद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात औरंगाबाद जिल्हा नियोजन समितीची बैठक् पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली त्यावेळी पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार इम्तियाज जलील, आ. हरिभाऊ बागडे, आ. संजय शिरसाठ, आ.अतुल सावे, आ.प्रशांत बंब, आ.अंबादास दानवे, आ.रमेश बोरनारे, आ.उदयसिंग राजपूत, आ.नारायण कुचे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त .निखील गुप्ता, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष झुंझारे उपस्थित होते. 
यावेळी पालकमंत्री श्री.देसाई म्हणाले, जिल्ह्यातील आरोग्य, उपचार सुविधांची व्याप्ती वाढवत असताना त्यासाठीच्या पुरेशा मनुष्यळाची पूर्तत करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांमधील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, संबंधित सचिव, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेऊन पदभरतीचा प्रश्न समाधानकारक सोडविण्यासाठी प्रयत्न केल्या जातील, असे सांगून श्री.देसाई म्हणाले, जिल्ह्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 87 टक्के झाले आहे ही समाधानाची बाब आहे. याच पध्दतीने संपूर्ण जिल्हा कोरोनामुक्त करण्यासाठी यंत्रणांनी सतर्कतापूर्वक अशाच पध्दतीने काम करणे गरजेचे आहे, असे सांगून पालकमंत्री यांनी जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रातील वीज पुरवठा सुरळीत व विनाखंडीत होण्याच्या दृष्टीने संबंधितांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देशीत केले. शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारे विद्युत पुरवठ्यामुळे अडचण निर्माण होणार नाही याची महावितरण व जिल्हाधिकारी यांनी कटाक्षाने खबरदारी घ्यावी. तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनी विद्युत पुरवठा बाबत उपस्थित केलेल्या समस्यांची दखल घेऊन येत्या 15 दिवसात उर्जा मंत्री, सचिव यांच्यासह उच्च स्तरीय बैठक घेऊन तातडीने ग्रामीण भागातील डी.पी. बसविणे, पर्यायी दुरूस्ती, विद्युत वितरण व्यवस्था सक्षम करणे या बाबींवर ठोस उपाय योजना केल्या जातील, असे श्री.देसाई म्हणाले. 
त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचा निधी शेतकऱ्यांना तातडीने उपलब्ध करुन दिला जाईल. जिल्ह्यात कांदा बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी त्याबाबत निश्चितता ठेवावी, असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, कोरोना संकट काळातही जिल्ह्यात अन्नधान्य पुरवठा, वितरण समाधानकारकपणे झाले आहे. याच पध्दतीने नागरिकांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने यंत्रणांनी तत्पर राहावे. पैठण येथील संतपीठ सुरू करण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागाने प्रकिया सुरू केल्याचे सांगून संतपीठ विद्यापीठाच्या दुरूस्तीसाठी 1 कोटी रुपये निधीस मंजूरी दिली आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील 25 लक्ष रुपये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग केले असल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्याला कोरोनामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्व कोरोना योध्दे गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून लढा देत आहे. पण अजून धोका टळलेला नाही, त्यामुळे उपचार सुविधांची उपलब्धता आणि खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' मोहिम त्यादृष्टीने पुरक ठरणारी असून सर्व लोकप्रतिनिधींनी ती जनमाणसांत व्यापक प्रमाणात पोहचवावी, असे आवाहनही पालकमंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी केले. केंद्र सरकारद्वारा सुरू करण्यात येणाऱ्या आयुष रुग्णालयासाठी जिल्हाधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत जागा निश्चित करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री यांनी यावेळी दिले. 
यावेळी लोकप्रतिनिधींद्वारे उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर संबंधित यंत्रणा प्रमुखांकडून करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेऊन कालमर्यादेत निधीचा सुयोग्य वापर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी यंत्रणांना दिले. 
फलोत्पादन मंत्री श्री.भुमरे यांनी ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत नविन योजना प्रस्तावित केली आहे. तसेच विहीर बांधणी, दुरूस्तीबाबतही लवकर योग्य कार्यवाही केल्या जाईल असे सांगितले. 
ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेली नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी, विद्युत पुरवठा, पशुसंवर्धन, शिक्षण यासाठी निधी द्यावा तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घाटीसाठी विशेष निधी द्यावा असे सूचित केले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योनजे अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील काम येत्या 15 दिवसात सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले आहे. तसेच जनावरांच्या संसर्गजन्य आजारांबाबतही उपाययोजना सुरू आहे असे श्री.सत्तार यांनी यावेळी सांगितले. 
फुलंब्री, पैठण, वैजापूर, कन्नड येथील आमदारांनी ग्रामीण भागातील विजेचा प्रश्न मांडत डी.पी. वारंवार खराब होण्याचे प्रकार गंभीर असून येत्या रब्बी हंगामावर संकट होऊ शकते अशी समस्या मांडत विजेचा ओव्हरलोड होणे आणि खराब होणारे डी.पी. लवकरात लवकर दुरूस्त करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने राबविण्याची मागणी केली. ग्रामीण भागातील सेवा-सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केली. 
तसेच यावेळी खासदार श्री.जलील यांनी महिला व नवजात शिशुंसाठी आयुष रुग्णालयाचा निधी मंजूर झाला असून तरी त्यासाठी कमीत कमी 2 एकर जागा शहरालगत शोधून लवकरात लवकर रुग्णालयाची इमारत बांधून सुरू करण्याची मागणी केली. आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी विशेष घटक योजने अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजना निधी परत गेल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत अन्य  योजना वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. त्याचबरोबर चिकलठाणा येथे होणारे क्रीडा संकुलास मुख्य रस्त्यालगत जागा असणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने आराखड्यात बदल करण्याची मागणी केली. 
आमदार अतुल सावे यांनी घाटीमधील सुरक्षा व्यवस्था, पथदिवे बसविणे या कामासाठी तातडीने निधी द्यावा, तसेच जायकवाडी धरणात मुबलक पाणी साठा उपलब्ध झाला असून आता शहरातील पाणीपुरवठा  नियमित होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी. शहरातील रस्ते दुरूस्ती, पाणी पुरवठा योजनांसाठी मनपाला निधी द्यावा. रस्ते दुरूस्तीमध्ये डी.पी., पोल, हलविण्यासाठी कालमर्यादा महावितरणला पाळणे बंधनकारक करावे, असे सूचित केले. आमदार प्रशांत बंब यांनी आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत सूचित करुन नियमानुसार विद्युत पुरवठ्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराने अतिरिक्त डी.पी. दिल्या पाहिजे यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी असे सांगितले. आमदार श्री.दानवे यांनी जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय तातडीने सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे सूचित केले. आमदार श्री.राजपूत यांनी जनसुविधा ग्रामीण भागात अधिक बळकट करण्यासाठी निधी द्यावा तसेच जनावरांमध्येही संसर्गजन्य आजार बळावत असून त्यांच्या उपाययोजनांसाठी तातडीने निधी द्यावा असे सूचित केले. ग्रामीण भागातील डी.पी. तातडीने दुरूस्त कराव्यात तसेच रस्ते बळकटीकरण करावे असे आमदार नारायण कुचे यांनी सूचित केले. आमदार श्री.बोरणारे यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, उपकेंद्रात आरोग्य सेवक ग्रामीण भागात तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे सूचित करुन रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन सुविधा तालुकास्तरावर उपलब्ध होण्याबाबत सूचित केले. 
सर्व साधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये 288 कोटी रुपये मंजूर अर्थसंकल्पीय नियतव्यय असून 288 कोटी रुपये इतका निधी प्रत्यक्ष प्राप्त झाला असून 286.84 कोटी रुपये इतका निधी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला होता. त्यापैकी 283.01 कोटी रुपये इतका निधी मार्च अखेरीस कोषागारातून आहरित झाल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले, शासनाच्या निर्देषाप्रमाणे सन-2019-20 मध्ये एकूण नियतव्यवयाच्या 5 टक्के निधी कोविड-19 जीवाणूमुळे पसरणाऱ्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रार्दुभाव रोखणे व प्रतिबंध करण्यासाठी 14.40 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आला. सन 2019-20 मध्ये प्रामुख्याने जनसुविधा 10 कोटी रुपये, अंगणवाडी बांधकाम 6.45 कोटी तर प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा 15 कोटी रुपये, रस्ते 46.58 कोटी, नगरोत्थान 10 कोटी, उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी यांनी कोविड-19 साठी 5370.75 लाख उपलब्ध निधी तर 4420.42 लाख रकमेला प्रशासकीय मान्यता आहे. तसेच आतापर्यंत 1595.47 लाख वितरीत निधी झाला असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. 
जिल्हा वार्ष‍िक योजना सन 2020-21मंजूर नियतव्यय
(रु.कोटीत)
अ.
क्र. विकास क्षेत्राचे नांव सन 2020-21
 मंजूर अर्थसंकल्पीय नियतव्यय 33% प्रमाणे सुधारित नियतव्यय कोव्हिड-19 साठी वळती केलेला निधी
1 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 325.50 107.41 53.70
2 आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा बाहेरील योजना (OTSP) 7.66 2.53 --
3 विशेष घटक योजना (SCP) 103.24 34.07 --

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कोव्हिड–19 यंत्रणानिहाय मंजूर निधीचा तपशील
 (रु.लाखात)
अ.
क्र. अंमलबजावणी यंत्रणा प्रशासकीय मान्यता रक्कम वितरीत
निधी
1 जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद 208.93 136.08
2 अधिष्ठाता, शासकीय वैदयकीय महा. व रुग्णालय, औरंगाबाद 3608.59 1007.69
3 आयुक्त, महानगर पालिका, औरंगाबाद 125.00 125.00
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 453.60 302.40
5 कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 24.30 24.30
एकूण 4420.42 1595.47

यावेळी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य यांच्यासह मनपा आयुक्त अस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.नरेश गिते, घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ.कानन येळीकर, मनपाच्या आरोग्य अधिकारी डॉ.नीता पाडळकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 
*****

Post a comment

0 Comments