सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी आहे- संभाजीराजे भोसले

मराठा आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्यानं काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. 'सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. 

मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या अशोकराव  चव्हाणांना यापूर्वी मी अनेकदा सावध केलं होतं. ही केस गांभीर्याने घेण्यासंबंधी अधिकारीववर्गाला सूचना देऊन अधिकारी आणि वकील मंडळी यामधील समन्वय त्यांनी स्वतः  साधायला हवा होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना सूचना देऊन जबाबदाऱ्या निश्चित करायला  हव्यात. राज्य सरकारच्या वकिलांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू ही पुराव्या निशी भक्कम पणे मांडणं गरजेचं आहे.

Post a comment

0 Comments