आरक्षणाचे खरे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील-संभाजी राजे छत्रपतींनी काढला गौरवोद्गार




आरक्षणाचे खरे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील-संभाजी राजे छत्रपतींनी काढला गौरवोद्गार


एसईबीसी या प्रवर्गातून आरक्षण मीळावे ही आपली भूमिका



मराठा  आरक्षणात कोल दांडा घालु नका



जालना - मराठा समाज हा मागासलेला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागासवर्गीय आयोगाने देखील हे सिद्ध केले आहे, मग आरक्षण का मिळत नाही? सकल मराठा समाजाने ओबीसीमधून आरक्षण मिळवण्या पेक्षा हक्काच्या असलेल्या एसईबीसी या प्रवर्गातून आरक्षण मिळवावे, ही आपली भूमिका आहे. ओबीसीमधून आरक्षण मागणार्‍या सकल मराठा समाजाची भूमिका ही माझी भूमिका नाही, असे स्पष्ट मत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी जालना येथे व्यक्त केले. सकल मराठा समाजाच्यावतीने आज मराठा आरक्षण जागर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते. तर, अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र पाटील यांची उपस्थिती होती.

मराठा समाजाला बहुजन समाजाच्या प्रवाहात आणणे हाच एकमेव उद्देश पुढे बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, मराठा समाज हा मागासलेला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागासवर्गीय आयोगाने देखील हे सिद्ध केले आहे, मग आरक्षण का मिळत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ओबीसी प्रवर्गाच्या या माध्यमातून आरक्षण मागण्यापेक्षा एसईबीसी आरक्षण कसे मिळेल याकडे आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ज्याप्रमाणे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी घोड्याच्या डोळ्यांना झापड लावतात आणि तो घोडा उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरळ पळतो, त्याप्रमाणे एकच लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून हे आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे पुढे ते म्हणाले की, विविध प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी पुढे आली तर सरकार देखील बुचकळ्यात पडेल आणि आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातून द्यायचे हा तिढा न सोडवता आरक्षण देण्याच्या भानगडी मधून स्वतः बाजूला सरकवेल , त्या मुळे सरकारला गोंधळात न टाकता एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवून देणे आणि सकल मराठा समाजाला बहुजन समाजाच्या प्रवाहात आणणे हाच आपला एकमेव उद्देश असल्याचेही संभाजीराजे छत्रपती यांनी सांगितले व आरक्षणाचे खरे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील असल्याचे संभाजी राजे छत्रपतींनी  गौरवोद्गागार काढले.

मराठा आरक्षण जागर परिषदेचे आयोजन मराठा क्रांती मोर्चा जालना जिल्ह्याच्या वतीने अत्यंत शिस्तबद्ध पध्तीने झाल्या बद्द्ल संभाजी राजे यांनी विषेश उल्लेख केला 

यावेळी नरेंद्र पाटील यांनीही मार्गदर्शन केले. आज सकाळी ११ वाजल्यापासून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध विचारवंतांनी आपले मतं या व्यासपीठावर मांडली. पाच वाजेच्या सुमारास खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे आगमन झाल्यानंतर मार्गदर्शनाला सुरुवात झाली.

या कार्यक्रमाला अन्नासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष ना.नरेंद्र पाटील, मा.मंत्री अर्जून खोतकर, मनोज आखरे, संजीव भोर, राजेश राऊत, अभिमन्यू खोतकर, सुभाष जावळे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.कोल्हापुर येथील योगेश केदारे यानी 37 क्रमांकच्या कलमाचा योग्य अर्थ सभागृहात मांडला व दिशादर्शक विचार मांडले तर किशोर चव्हाण यांनी मराठवाडा विभागातील निजाम स्टेटमधील मराठा वर्ग इ.मा.व. प्रवर्गामध्ये असल्याचे विवेचन केले.मराठा आरक्षणाचे ज्येष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा समाजा च्यावतीने असलेले मुख्य हस्तक्षेप याचिका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांनी सविस्तर असे " पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन  " सादरीकरण करुन आरक्षणाचा संपूर्ण थक्क करणारा कायदेशीर मार्ग सादर केल्यावर आरक्षण इतिहासातील हा पहिला कार्यक्रम ठरला आहे. याप्रसंगी आपले सादरीकरण करतांना अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी विशेष कायदेशीर बाबी नमुद केल्या या मध्ये स्व.वसंतराव नरवडे पाटील यांच्या प्रकरणा मध्ये संकलित केलेले पुरावेच कसे मराठा आरक्षणास मदतनीस सिद्ध झाले हे त्यांनी सउदाहरण जागर परिषदे मध्ये सादर करुन स्व.वसंतराव नरवडे पाटील हे सदैव स्मरणात राहतील हे अत्यंत  पोट तिडकीने सादर केले.

 

आरक्षणाची मर्यादा कशी वाढवायची या बाबत अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे विविध पर्याय


१. मेजर जनरल आर.एस.सिन्हो समितीचा  आरक्षणाची मर्यादा वाढ करण्याच्या शिफारशी बाबतचा  अहवाल केंद्र शासनाने स्वीकारला पाहिजे. २. तत्कालीन राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या २७ खासदारांच्या सुदर्शन नचीअप्पन समितीने आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची शिफारस केंद्र शासनास केलेली आहे आणि सध्या वरील दोन्हीही अहवाल व बील व  शिफारशी राज्यसभा आणि लोकसभा पटलावर आहेत. त्यास मंजुर करुन घेण्याचे काम महाराष्ट्रातील सर्व राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्यांनी करुन घेणे हाच अंतिम पर्याय आहे. केंद्र शासनाने १०३व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत १०% आरक्षणात वाढ करणे म्हणजेच इंद्रा साहनी प्रकरणात असलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा संपुष्टा आली आहे म्हणून आता आरक्षण राष्ट्रीय स्तरावर ५०% अधिक १०% असे ६०% झाले असल्या मुळे इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५०% आरक्षणाची मर्यादा संपुष्टा आल्यामुळे हे प्रकरण मराठा आरक्षणाला लागूच होत नाही... नव समाज निर्माण करण्यासाठी नवीन अर्थ व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. आरक्षण हे जात निहाय नसून वर्ग निहाय आहे, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. 

३. सन २०१४ च्या विविध विभागामध्ये नोकरीसाठी पात्र ठरलेल्या तरुणांचा प्रश्‍न सुद्धा तात्काळ निकाली लागू शकतो, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि या काळात नोकर्‍या देऊ नयेत एवढेच नमुद केलेले असल्यामुळे यांचा मार्ग सुकर झालेला आहे त्यात 9.9.2020 पर्यंतचा सर्वच नियुक्त्या सुद्धा देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे त्यानी नमुद केले. 

 ४. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून शेकडो संशोधक विद्यार्थी त्यांना मिळणार्‍या शिष्यवृत्ती सम आर्थिक मदती पासून वंचित असल्यामुळे त्यांनाही तात्काळ ही मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी श्रीमंत युवराज संभाजी राजे छत्रपती यांनी पुढाकार घ्यावा  असे नम्र आवाहन अभ्यासक  राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले. मेजर जनरल आर.एस.सिन्हो समिती आणि सुदर्शन नचीप्पन समितीने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केलेले बील व त्यामधील सर्व तरतुदी राज्यसभा आणि लोकसभेच्या पटलावर प्रलंबित असून ते बील मंजुर करुन घेण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि त्या दोन्ही बिलांची प्रत असा एकूण २१० पानांचा अहवाल त्यांनी श्रीमंत युवराज संभाजी राजे छत्रपती या जागर परिषदेमध्ये सादर केला.

Post a comment

0 Comments