अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठी पंधरवडा• 14 ते 30 नोव्हेंबर कालावधीत मिळणार प्रमाणपत्र• महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन.



 औरंगाबाद, दि. 11 बुधवार  : राज्यातील पात्रता धारक अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याकरिता विभागीय स्तरावर 14 ते 30 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीमध्ये पंधरवडा राबविण्यात येत आहे. सदरचा पंधरवडा यशस्वीपणे राबविण्यासाठी विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व यंत्रणा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, बाल कल्याण समिती, बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांचे अधीक्षक व इतर सर्व संबंधित यांनी अनाथ प्रमाणपत्रा संबंधित सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढून प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कार्यालयामध्ये संपर्क साधण्याबाबत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी आवाहन केले आहे.
 बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत शासकीय, स्वयंसेवी बालगृहात दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांना संस्थेतून बाहेर पडतांना त्यांच्याजवळ जातीचे प्रमाणपत्र नसल्या कारणाने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती, अनुदान व विशेष लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होत असल्यामुळे महिला व बाल विकास विभागाने बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमांतर्गत मान्यता प्राप्त (अनुदानित, विनाअनुदानित) संस्थांमध्ये दाखल असलेल्या व निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थेतील अनाथ मुलांना अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
 आई-वडिलांचा शोध घेवून, त्यापैकी कोणीच हयात नसल्याबाबतची खात्री संबंधित यंत्रणेस झाली असणे व त्याबाबतचे संस्थेचे अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्रमाणित करावे. संबंधित जिल्ह्यात बाल कल्याण समितीने या लाभार्थ्याचे आई-वडील हयात नसल्याचे व लाभार्थी अनाथ असल्याचे चौकशी अंती प्रमाणित करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बाल कल्याण समितीने जन्म-मृत्यू नोंद रजिस्टर, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश निर्गम रजिस्टरचा दाखला यापैकी एक ग्राह्य धरावा. निकष पूर्ण करणारे मूल, ज्या संस्थेत आहे, त्या संस्थेच्या अधीक्षकांनी अनाथ प्रमाणपत्र मिळणे बाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे सादर करावा, असे निकष आहेत. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सदर प्रस्तावाची छाननी करून, परिपूर्ण प्रस्ताव, स्वयंस्पष्ट शिफारस करून, संबंधित विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग यांचे कार्यालयाकडे पाठवावा व त्यांनी प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करून अनाथ प्रमाणपत्र स्वाक्षरी करून वितरीत करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी कळविले आहे.
*******

Post a comment

0 Comments