एका मंत्र्याने फाईल दाबून ठेवल्यामुळे वीजबिल माफी नाही; प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप.

महाराष्ट्राच्या वीजबिल माफीसंदर्भात निर्णय कोण घेणार, असा थेट सवाल -प्रकाश आंबेडकर.

अकोला : एका मंत्र्याने फाईल दाबून ठेवल्यामुळे वीजबिल माफीचा निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्राच्या वीजबिल माफीसंदर्भात निर्णय कोण घेणार, असा थेट सवाल  वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रकाश आंबेडकरांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. राज्य शासनाने विजेच्या संदर्भात जो निर्णय घ्यायला हवा होता, तो घेतलेला नाही, ज्यांनी बिल भरले ते माफ केले जाणार नाही, हे राज्यावर दुर्दैव आहे, अशी टीकासुद्धा त्यांनी ठाकरे सरकारवर केली. 

ऊर्जामंत्र्यांना त्यांच्या खात्याची माहिती नाही, ती जर माहिती असती तर त्यांनी ही भूमिका घेतली नसती. एका मंत्र्याने फाईल दाबून ठेवली आहे. 
मी मुख्यमंत्री यांना विचारतो महाराष्ट्राचा निर्णय कोण घेईल, मुख्यमंत्री की एखादा मंत्री निर्णय घेतो, असा सवालही प्रकाश आंबेडकरांनी उपस्थित केला. 

मंत्री निर्णय घेत असेल तर ते जाहीर करावे, मुख्यमंत्री निर्णय घेत असतील तर महावितरण बोर्डाने दिलेल्या नोटचा खुलासा करावा, नाहीतर बघून घेऊ, असा इशाराही प्रकाश आंबेडकरांनी दिला आहे. वीज कंपनी म्हणते, आपण 50 टक्के तोटा सहन करू शकतो. 

पहिल्याचे वीजबिल भरू नका ही भूमिका घेतली होती, असा खुलासाही प्रकाश आंबेडकरांनी केला.  
वीजबिल नाही भरले आणि वीज जर कापली तरी आम्ही घरात अंधार पडू देणार नाही, असेही प्रकाश आंबेडकरांनी महाविकास आघाडी सरकारला ठणकावून सांगितलं आहे. सत्ताधारी भाजपच्या काळातील थकबाकीचे कारण देत आहे. 

तर विरोधकच सरकारला चालवत आहेत का?, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. अमरावती शिक्षण मतदारसंघाच्या निवडणुकीबाबतचा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, आम्ही उद्या निर्णय घेऊ.

31 डिसेंबरपर्यंत शाळा बंदच्या निर्णयावर जे काय ते पालकांनी स्वत: ठरवावे किंवा पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिकाही प्रकाश आंबेडकरांनी व्यक्त केली आहे.

तत्पूर्वी केंद्र सरकारने राज्याचे जीएसटीचे 28 हजार कोटी रुपये दिले तर वाढीव वीजबिलाला माफी देऊ, असंही ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले होते. गेल्या सरकारने थकबाकीचा डोंगर उभा केलेला आहे. त्यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. 
मार्च 2014 अखेर महावितरणाची थकबाकी 14154 कोटी होती. ही थकबाकी 59148 कोटीपर्यंत गेली आहे. त्याची निश्चित चौकशी केली जाईल. याबाबत चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले आहे.

Post a comment

0 Comments