औरंगाबाद, दि. ९ बुधवार : मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्या बाबत बुधवारची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात राज्य शासनाने स्थगिती आदेशा विरुद्ध व त्या मध्ये योग्य ती सुधारणा तथा मॉडिफीकेशन करून मागण्याच्या विनंती अर्जावर 9 सप्टेंबर रोजी सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालया च्या खंडपीठाने सुनावणी अंती राज्य शासनाच्या अर्जावर अंतरीम सुनावणी ऐवजी प्रकारणात अंतीम सुनावणी दिनांक 25 जानेवारी 2021 रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणं देऊन अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली.
हे प्रकरण गंभीर आहे आणि मोठं आहे त्यामुळे विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल असं या घटनापीठने म्हटलं आहे.
हे प्रकरण गंभीर आहे आणि मोठं आहे त्यामुळे विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल असं या घटनापीठने म्हटलं आहे.
संपन्न सुनावणीत राज्य शासनाच्या वतीने जेष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, जेष्ठ वकील पटवालीया, वकील राहुल चिटणीस वकील सचिन पाटील यांनी कामकाज पाहीले तर सहाय्य्क म्हणुन राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समन्वय समितीचे जेष्ठ विधीज्ञ अनिल गोलेगावकर,विधीज्ञ रमेश दुबे,विधीज्ञ आशिषराजे गायकवाड, विधीज्ञ राजेश टेकाळे आणि विधीज्ञ अभिजीत पाटील यांनी मोलाचे सहकार्य केले आहे.
मराठा आरक्षण स्थगिती उठवण्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
दुपारी 2 वाजता कोर्ट हॉल नंबर 4 मध्ये अनुक्रमांक 501 वर ही सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसेच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली.
मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांचे वतीने प्रसिद्ध घटना तज्ञ सिनियर कौन्सिल कपील सिब्बल यांनी व विधीज्ञ सुधांशु चौधरी यांचे मार्फत त्यांची हस्तक्षेप याचीका असून त्यांना सहाय्य्क म्हणुन विधीज्ञ नीरजा गुलेरीया विधीज्ञ योगेश कोलते विधीज्ञ मधुर गोलेगावकर सहभागी होते.
आरक्षणाच्या अनेक याचीका वरील अंतीम निर्णय अद्याप झालेला नसतांना एस ई बी सी आरक्षण स्थगित करण्या मुळे विद्यार्थी वर्गाचे प्रचंड शैक्षणिक
नुकसान होत असून 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वीच्या नोकरी देण्याची सर्व प्रक्रिया पुर्ण झाली असूनही त्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती पत्रे दिली नाहीत ते देण्या बाबतची महत्वाची निकड राजेंद्र दाते पाटील यांचे जेष्ठ विधीज्ञ कपील सिब्बल यांनी विस्तार पूर्वक मांडल्या त्यावर हा विषय राज्य शासनाचा असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
आरक्षण स्थगिती उठवणे किंवा तीस मॉडिफाय करून घेणे असा प्रयत्न प्रसिद्ध घटना तज्ञ सिनियर कौन्सिल कपील सिब्बल यांनी केला.
एस ई बी सी आरक्षणाचा अंतीम निकाला देण्याची सुनावणी 25 जानेवारी 2021 पासुन घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी,जे एस पटवालीया यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करून व विविध न्यायालयीन उदाहरणे उपलब्ध असल्या चे नमुद केले व म्हणून अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. आता पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे आणि मोठं आहे त्यामुळे विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल असं या घटनापीठने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे अनेक दिवसां पासून विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया व नोकर भरती प्रक्रिया रखडली होती.संपन्न सुनावणीत आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्या संदर्भात राज्य सरकारचे आज प्रयत्न होते. राज्य सरकारच्या वतीने मुकूल रोहतगी आणि जेष्ठ वकील जे एस पटवालिया यांनी बाजू मांडली.जेष्ठ विधीज्ञ अरविंद दातार,जेष्ठ विधीज्ञ सुधांशु चौधरी,संदीप देशमुख अंजु वर्के विधीज्ञ रवी भारूका, विधीज्ञ राजसिंग राणा,विधीज्ञ महेश सहाय,जेष्ठ विधीज्ञ रवींद्र अडसूरे,जेष्ठ विधीज्ञ नागा मुत्थू
जेष्ठ विधीज्ञ रणजीत कुमार, विपीन नायर, के के सिंग,पुजा धर,बहादुर यादव, एस पी पिंगाले आदीनी सुनावणी मध्ये भाग घेतला होता.
मुळ विशेष अनुमती याचीका कर्त्यां जयश्री लक्ष्मणराव पाटील यांचे वतीने विधीज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी कामकाजात सहभाग नोंदवला आहे.
0 Comments