धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक’ मंजूर

भोपाळ: राज्यातील लव्ह जिदाची प्रकरणं रोखण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने ‘धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ला मंजुरी दिली आहे. या कायद्यात अल्पवयीन मुलगी, अनुसूचित जाती, जमातीतील मुलींना फूस लावून लग्न केल्यास आणि हा आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपीला 2 ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच धन-संपत्तीच्या लालसेपोटी धर्म लपवून लग्न केलं तर हा विवाह ‘शून्य विवाह’ समजला जाण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशापाठोपाठ लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा करणारं मध्य प्रदेश हे देशातील दुसरं राज्य ठरलं आहे
शिवराज सिंह चौहान सरकारची आज कॅबिनेटची बैठक झाली. त्यात या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकात एकूण 19 कलम आहेत. धर्मांतराच्या प्रकरणात पीडित कुटुंबाने तक्रार केल्यास पोलीस कारवाई करणार असल्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. आम्ही मध्य प्रदेशात सर्वाधिक कडक कायदा केला आहे. हे विधेयक विधानसभेत मांडलं जाईल. 28 डिसेंबर रोजी विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन होणार आहे, असं राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितलं.
या कायद्याची उत्तर प्रदेशच्या कायद्याशी तुलना करताना मिश्रा म्हणाले की, आम्ही कोणाशीही तुलना करत नाही. परंतु हा देशातील सर्वात कडक कायदा आहे एवढं निश्चित. धर्म परिवर्तन करून लग्न केल्यानंतर घटस्फोट झाल्यास या दाम्पत्याच्या मुलांनाही संपत्तीत हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पीडित तरुणीला पोटगी देण्याचीही त्यात तरतूद आहे, असं मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं.

Post a comment

0 Comments