शरद पवारांच्या कृषी कायद्याच्या 'त्या' पत्रांवर राष्ट्रवादीचे स्पष्टीकरण.

शरद पवारांच्या कृषी कायद्याच्या 'त्या' पत्रांवर राष्ट्रवादीचे स्पष्टीकरण.

सोशल मीडियावर शरद पवारांची जुनी पत्रे व्हायरल झाली असून याच्या माध्यमातून त्यांच्यावर टीका केली जातेय.

मुंबई - शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या उद्याच्या 'भारत बंद' ला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पाठिंबा जाहिर केला आहे. 'शेतकऱ्यांचे सध्या सुरू असलेले आंदोलन केंद्रातील भाजपा सरकारने गांभीर्याने घ्यावे, अन्यथा ते दिल्लीपुरते मार्यादित न राहता त्याची व्याप्ती देशभर पसरेल,' असा इशारा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी दिला. दरम्यान, सोशल मीडियावर शरद पवारांची जुनी पत्रे व्हायरल झाली असून याच्या माध्यमातून त्यांच्यावर टीका केली जातेय. युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना शरद पवारांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती. त्या संदर्भात त्यांनी अनेक राज्यांना पत्र लिहिली होती. 
दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना ऑगस्ट 2010 मध्ये त्यांनी लिहिलेले पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. याशिवाय शरद पवारांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही नोव्हेंबर २०११ मध्ये अशा आशयाचे पत्र लिहिले होते. 

त्यात कृषी कायद्यातील सुधारणांसह खासगी गुंतवणूक, एपीएमसी कायद्यातील बदलाची गरज, सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरजही त्यांनी व्यक्त केली होती. शरद पवारांचे हे पत्र व्हायरल झाल्यानंतर राष्ट्रावादीकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. 'एक कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी पणन मंडळांत व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. 

एपीएमसी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे अनेक राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते. अनेक सरकारे अंमलबजावणीसाठी पुढे आले होते,' असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीकडून देण्यात येत आहे. 'नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंका आणि असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. याबाबतची उत्तरे देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. मोदी सरकार व्यापक सहमती घेण्यात अपयशी ठरली असून शेतकरी तसेच विरोधकांच्या मनात असणारी भीती दूर घालवू शकलेली नाही,' अशी टीका राष्ट्रवादीकडून करण्यात आलीये. 

राष्ट्रवादी हा यू-टर्न घेणारा पक्ष नाही शरद पवारांनी यूपीएच्या काळात लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेत गैरसमज पसरवला जात असल्याचा आरोप अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. 'पटत नसेल तर तुमच्या राज्यात कायदा लागू करा, असे त्या पत्रात नमूद केले होते. ते बंधनकारक केले नव्हते. त्या फक्त सूचना होत्या. 

परंतु आता जे कायदे केले आहेत, ते लागू करण्याचे बंधन राज्यांना घातले आहेत. कुठलीही चर्चा न करता, घाईगडबीत हा कायदा लागू केला. भाजपला कायदा काय आहे हेच समजत नाही. सूचना करणे आणि लादणे यात बराच फरक असतो. राष्ट्रवादी हा यू-टर्न घेणारा पक्ष नाही.' असेही नवाब मलिक म्हणाले.

Post a comment

0 Comments