शरद पवारांच्या 'त्या' पत्रावरून टार्गेट करणाऱ्यांना रोहित पवारांचे सडेतोड उत्तर, वाचा 'ही' पोस्टया पत्रात शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती.

शरद पवारांच्या 'त्या' पत्रावरून टार्गेट करणाऱ्यांना रोहित पवारांचे सडेतोड उत्तर, वाचा 'ही' पोस्ट
या पत्रात शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती.

मुंबई - माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ऑगस्ट 2010 मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहिलेले एक पत्र भाजपने समोर आणले आहे. या पत्रात शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती. अनेक राज्यांना त्यांनी अशा आशयाचे पत्र लिहिले होते, असे म्हणत भाजपचे नेते शरद पवार यांच्यावर चोहोबाजूंनी टीक करत आहेत. अशातच आता शरद पवारांचे नातू आणि आमदार रोहित पवार मैदनात उतरले असून तसेच त्यांनी सर्व टीकाकारांना सडेतोड उत्तरही दिले आहे.
रोहित पवार यांची फेसबुकवरील पोस्ट...
केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसादजी यांनी कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारचा बचाव करण्यासाठी पवार साहेबांनी शिवराज सिंग चव्हाण जी तसेच स्व. शीला दीक्षित जी यांना लिहिलेल्या तत्कालीन पत्रांचा दाखला दिला आहे. या पत्राचा संदर्भ देताना पत्राचा पहिला परिच्छेद वाचला जात आहे, परंतु पत्राचा पुढील भाग मात्र टाळला जात आहे. पत्र पूर्ण वाचले असते तर कदाचित ते पत्र कुठल्या कायद्याच्या संदर्भात लिहिले गेले आहे ते देखील कळले असते, आणि २००७ च्या मसुद्याचा नियमांचा अभ्यास केला असता तर कदाचित शेतकरी आंदोलन का करीत आहे? आणि त्यांच्या मागण्या काय आहेत? हे देखील समजले असते. केलेले कायदे बरोबरच आहेत, चुकीचे नाहीत, मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही हा केंद्र सरकारनं आपला इगो बाजूला ठेवायला हवा आणि विरोध कशासाठी हे समजून त्यावर उपाय काढायला हवा.
शेतकऱ्यांच्या भरभराटीसाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा व्हायला हव्यात, कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक देखील यायला हवी या बद्दल कुणाचेच दुमत नाही; आणि हीच भूमिका पवार साहेबांनी या पत्रामध्ये मांडली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला नाही, बाजार समित्यांचे सहअस्तित्व संपले तरी चालेल, परंतु सुधारणा झाल्याच पाहिजेत, हि भूमिका पवार साहेबांनी मांडलेली नाही, हि तर केंद्र सरकारच्या सध्याच्या कायद्यांची भूमिका आहे, आणि यामुळेच या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभावाचं संरक्षण द्या, आणि नव्या सुधारणा आणताना बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपणार नाही याची दक्षता घ्या, एवढ्याच मागण्या शेतकरी करत आहेत आणि आमची देखील हीच भूमिका आहे. शेतकरी सलग १३ दिवसापासून आंदोलन करत आहेत, अशा वेळेस त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्या दृष्टीने कायद्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पवार साहेबांनी लिहिलेल्या २००७ च्या मसुद्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समिती बरोबर इतर पर्याय खुले करून देण्याबद्दल सूचना होत्या, बाजार समित्या बंद पडतील हि व्यवस्था मात्र नव्हती.

मार्केट समितीच्या बाहेर खरेदी विक्री होणार असेल तर त्याला हमीभावाचे संरक्षण असणे गरजेचे आहे. नव्या कायद्यात खासगी क्षेत्राला अमर्याद अधिकार देत असताना हमीभावाने खरेदी करण्याचं बंधन देखील असणे गरजेचे होते, परंतु याबाबत केंद्र सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद नाही.
२००७ च्या नमुद मसुद्यामध्ये साठेबाजीला वाव मिळेल अशी कुठलीही पर्यायी व्यवस्था नव्हती. परंतु आता जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून साठेबाजीला वाव देणारी व्यवस्था आहे. शेतकऱ्यांकडून अत्यंत कमी किंमतीत कृषी मालाची खरेदी केली जाईल आणि साठेबाजीच्या माध्यमातून ग्राहकांना चढ्या दराने विक्री होईल. यात शेतकरी तसेच ग्राहकांचे देखील नुकसान होणार आहे.

सुधारणा व्हायला हव्यात परंतु हमिभावाचे संरक्षण देणाऱ्या असायला हव्यात, मार्केट समित्यांना मजबूत करणाऱ्या हव्यात, मार्केट समित्यांना संपवणाऱ्या नकोत,शेतकऱ्यांचा हमीभाव हिरावणाऱ्या नकोत. सुधारणा करणं आणि अस्तित्व संपवणे या दोन गोष्टींमधला मूलभूत फरक सामान्य जनतेला समजतो आणि तोच फरक केंद्र सरकारने देखील समजून घ्यायला हवा. नवे कायदे म्हणजे आजारापेक्षा औषधानेच जीव जाईल अशाप्रकारचे आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या अगोदर समजून घ्यायला हव्यात, शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजल्या तरच पुढे योग्य पावले उचलता येतील आणि तसेच सामंजस्याची भूमिका घेऊन तोडगा काढता येईल.

२०११ मध्ये मा. पंतप्रधान मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना “Working Group on Consumer Affairs” चे अध्यक्ष होते. या कार्यगटाने २० शिफारशी केल्या होत्या आणि ६४ सूत्री कार्यक्रम सांगितला होता, त्यात अनेक ठिकाणी हमीभावाचा उल्लेख केला आहे. तेव्हा मा. पंतप्रधानांनी देखिल: “We should protect farmer’s interests by mandating through statutory provisions that no farmer - trader transaction should be below MSP.” हि शिफारस केली होती. आणि आता तीच मागणी शेतकरी करत आहे. मा. पंतप्रधान साहेबांनी २०१४ मध्ये ६ एप्रिल रोजी ट्वीट केले होते, त्यात ते म्हणतात: “Why should our farmers not get the right price? Farmers are not begging, they worked hard for it & should get good prices.”

२०११ मध्ये मा. मोदीजींच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या भूमिकेनुसारच, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. त्यांना सर्रास कोणाचाही विरोध नाही.

आज शेतकरी एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलन करत आहेत, सर्व स्तरातून शेतकऱ्याला पाठींबा मिळत आहे, तरी देखील केंद्र सरकार प्रतिसाद न देता अडून बसले आहे, याला काय म्हणावे, आज शेतकरी कष्ट करत नाही का? आज शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळायला नको का?
आपण ज्या मागण्या केल्या होत्या किंवा ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्याच मागण्या आज शेतकरी करत आहेत. तर मग केंद्र सरकारची अडचण काय ते केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे.

Post a comment

0 Comments