कृषी कायद्यातल्या बदलांसाठी काँग्रेसचं दबावाचं राजकारण ? चव्हाणांचं अजित पवारांना पत्र

मुंबई: केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 21 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. केंद्रानं पारित केलेले नवे कृषी कायदे रद्द करावेत अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे.

तर इकडे राज्यात काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना एक पत्र लिहिलं आहे. त्या पत्राच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारित कायदे करण्याची गरज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. या पत्राद्वारे काँग्रेस कृषी कायद्यातील बदलांसाठी एक प्रकारे दबावाचं राजकारण करत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

केंद्राने नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी अजितदादांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय. अजित पवार हे राज्याच्या कृषी कायदा सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत.

केंद्राच्या कृषी कायद्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, आदी राज्यांनी चांगले कायदे केले आहेत. त्या कायद्यांमुळे तिथले शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुधारित कायदा करुन शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारावी’, अशी मागणी चव्हाण यांनी पत्राद्वारे केली आहे.