नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाला सुप्रीम कोर्टाने दिली स्थगिती.

नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाला सुप्रीम कोर्टाने दिली स्थगिती.

१० डिसेंबरचा भूमिपूजन कार्यक्रम करण्यास हरकत नसल्याचेही नमूद केले.

नवी दिल्ली - नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकार याचे बांधकाम कसे सुरू करू शकते? असा सवाल कोर्टाने केला आहे.

मात्र, सुनावणीवेळी १० डिसेंबरचा भूमिपूजन कार्यक्रम करण्यास हरकत नसल्याचेही नमूद केले. तरी न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश न्यायलयाने दिले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सरकारची बाजू मांडली आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुठलेही बांधकाम होणार नाही, याची हमी दिली. संसद भवनाच्या जवळच ही नवीन इमारत उभी राहणार आहे. 

प्रकरण न्यायालयात प्रविष्ट असताना दिल्लीच्या मध्यभागी अशा प्रकारचे बांधकाम होऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन 10 डिसेंबरला दुपारी 1 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आयोजित केले आहे.
सध्याच्या संसद भवनाचे उद्घाटन 1927 मध्ये झाले होते. तत्कालिन परिस्थितीनुसार त्याची निर्मिती केली होती. केंद्रीय सचिवालयासह राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या ३ किलोमीटर परिसराला नवीन रूप दिले जाणार आहे. नव्या सिस्टीमसाठी संसद भवनात काही बदल करावे लागतील. आता असलेल्या संसदेत मंत्र्यांना बसण्यासाठी चेंबर आहे, परंतु खासदारांसाठी खोल्या नाहीत. खासदारांसोबत असलेल्या स्टाफला बसण्याची व्यवस्था नाही. 

नव्या संसद भवनात मंत्र्यांसोबत खासदारांसाठीदेखील खोलीची व्यवस्था असेल. ज्यामुळे सर्व खासदार संसद भवनात बसून सरकारी कामे करू शकतील. तसेच नवे संसद भवन हे भूकंपरोधी असेल. नवी संसद ऑगस्ट 2022 पर्यंत तयार करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी 971 कोटींचा खर्च येणार असून 'टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड'कडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट दिले आहे. 

एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे. सध्याच्या संसद भवनाचे महत्त्व कमी होणार नाही, तसेच संसद भवन परिसरात असलेल्या सर्व पुतळेही योग्य जागेत पुन्हा स्थापित केले जाणार आहेत. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवी इमारत 17000 स्केअर फूट मोठी असेल, असे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले आहे.


Post a comment

0 Comments