शरद पवार घेणार राजनाथ सिंग यांची भेट, कृषी कायद्याविरोधात तोडगा निघणार का?

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे आज सकाळी ११ वाजता केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत देशात सुरू असलेल्या कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनावर चर्चा करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पुण्यातील विमानतळवर ही भेट होणार आहे. शरद पवार शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यावर राजनाथ सिंग यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 
या महत्त्वाच्या भेटीमध्ये काही तोडगा निघून शेतकऱ्यांना दिलासादायक चर्चा होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. खरंतर, केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी गेल्या १३ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. यासाठी आज भारत बंदची हाकही देण्यात आली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शरद पवार यांनीही केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध केला आहे.
कृषीविधेयक तातडीने रद्द करावं अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. याविषयी बोलताना त्यांनी राज्यभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह यांच्यावर टीका केली होती. ‘राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांनी कृषीविधेयकावर सदस्यांना बाजू मांडू दिली नाही. उलट सदस्यांचा विरोध डावलून तात्काळ आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर केलं आणि भावना व्यक्त करणाऱ्या सदस्यांना निलंबितही केलं. मी गेली ५० वर्षे संसदीय राजकारण करत असून गेल्या ५० वर्षांत मी राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांचं असं वर्तन पाहिलं नाही’ अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह यांच्यावर टीका केली होती. तसेच हे विधेयक तात्काळ रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कृषीविधेयकावरून राज्यसभेत झालेल्या गोंधळावर आपली भूमिका मांडली होती. कृषी विधेयक नियमाच्या विरुद्ध आहे, असं सदस्य सांगत होते. पण त्यांना प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे सदस्यांनी वेलमध्ये धाव घेऊन नियमांचं पुस्तक दाखवण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळात हे पुस्तक फाडलं गेलं. किमान सदस्य काय नियम सांगत आहेत. हे ऐकून घेण्याची अपेक्षा उपाध्यक्षांकडून होती. पण त्यांनी कुणाचंही ऐकलं नाही. त्यांनी तातडीने आवाजी मतदान घेऊन हे विधेयक मंजूर केलं. सदस्यांशी चर्चा न करता हे मतदान घेण्यात आलं. गेल्या ५० वर्षांत पीठासीन अधिकाऱ्याचं असं वर्तन मी पाहिलं नाही, अशी टीका करतानाच या विधेयकावर हवी तशी चर्चा होऊ दिली नाही. सत्ताधाऱ्यांनी घडू दिली नाही. त्यामुळे हे शेतकरी विरोधी विधेयक तात्काळ रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी पवारांनी केली होती.

Post a comment

0 Comments