केंद्र सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांना देणार सुधारित प्रस्ताव.

केंद्र सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांना देणार सुधारित प्रस्ताव.

केंद्र सरकार आता आंदोलक शेतकऱ्यांना नवा सुधारित प्रस्ताव पाठवत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या काही मागण्यांवर केंद्राने सहमती दर्शवली आहे, असे वृत्त समोर येत आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकराच्या नव्या कृषी कायद्या विरोधात मागील 14 दिवसांपासून दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत बसले आहे. या कायद्यावर तोडगा काढण्यासाठी आंदोलक शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेक बैठका पार पडल्या आहेत. मात्र या बैठकांमधून काहीही मार्ग निघालेला नाही. केंद्र सरकार आता आंदोलक शेतकऱ्यांना नवा सुधारित प्रस्ताव पाठवत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या काही मागण्यांवर केंद्राने सहमती दर्शवली आहे, असे वृत्त समोर येत आहे.
केंद्र सरकारकडून आंदोलक शेतकऱ्यांना सुधारित प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेतकरीही सिंघू बॉर्डरवरील आंदोलन स्थळी या प्रस्तावावर चर्चा करणार आहे. शेतकऱ्यांनी मंगळवारी पुकारलेल्या भारत बंदनंतर संध्याकाळी सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी सरकारने कायदे मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारच्या सुधारित प्रस्तावात काय आहे, ते पाहूया.

1) शेतमालाचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) सुरुवातीप्रमाणेच राहील.

2) एमएसपी कायद्या अंतर्गत येणारे बाजार अधिक सशक्त करण्यास सरकारने सहमती दाखवली आहे.

3) शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमधील वाद उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) कोर्टाऐवजी दिवाणी न्यायालयात सोडवले जावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. याचा सरकारने सुधारित प्रस्तावात समावेश केला आहे.

4) ज्या व्यापाऱ्यांना खासगी बाजारपेठात व्यापार करण्याची परवानगी मिळेल, त्यांची नोंदणी व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. सद्यस्थितीत केवळ पॅनकार्ड असणे अनिवार्य होते. आता व्यापाऱ्यांची नोंदणी बंधनकारक करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

5) पेंढा (हरियाणवी भाषेत पराली) या मुद्द्यावरही सरकार शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करण्यास तयार आहे. पेंढा जाळण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी सोयीचा आहे, तर सुप्रीम कोर्टाने पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर पराली जाळण्यास मनाई केली आहे.

6) विजेच्या मुद्यावरही सरकार शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यास तयार
याशिवाय कोणत्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना चर्चा करायची असल्यास ती ऐकून घेण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.

7) अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्ना मुल्ला यांनी लेखी मसुद्यावर चर्चेची तयारी दर्शवली आहे


आंदोलक शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या ?

1) तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यात यावे.

2) हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी अपराध ठरवावा.

3) किमान हमी भावाचा कायदा करण्यात यावा.

4) 3% ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी पुन्हा सुरु करण्यात यावी.

5) सरकारकडून धान्य खरेदी सुरूच ठेवण्यात यावी.

6) कृषी क्षेत्रात भांडवलदारांना मनाई करा.

7) राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांचा सन्मान करा.

सरकारचे काय म्हणणे आहे ?

1) तिन्ही कायदे मागे न घेता, त्यात दुरुस्ती करूयात.

2) हमी भावाची कधीच कायद्यात तरतूद नव्हती, आता का करावी? असे प्रश्न सरकारने केला आहे.

3) कृषी कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.

4) कृषी कायद्यांमुळे खाजगी गुंतवणूक वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

5) शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही विकता येणार आहे.

Post a comment

0 Comments