उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गाळपाची परवानगी.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गाळपाची परवानगी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गाळपाची परवानगी आहे.

परभणी : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व साखर संकलन निधी वेळेवर न दिल्याने साखर आयुक्तांनी गंगाखेड शुगर्स अँण्ड एनर्जीचा या प्रकल्पाचा रद्द केलेल्या गाळप परवान्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. तीन दिवसात गाळप सुरु करावे असे आदेश साखर आयुक्तांना दिले. त्याप्रमाणेच गंगाखेड शुगर्सचे गाळप सुरु झाल्याने ऊस गाळपाचा मोठा प्रश्न मिटला असल्याचे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते तथा कन्हेरवाडी येथील सरपंच राजेभाऊ फड यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व साखर संकलन निधी वेळेत न भरल्यामुळे सध्या प्रशासक असलेल्या गंगाखेड शुगर्स अँड एनर्जी या कारखान्याचा गाळप परवाना दि.12 नोव्हेंबर रोजी साखर आयुक्तांनी रद्द केला होता. यामुळे या कारखान्याच्या कर्यक्षेत्रातील ऊसाच्या गाळपाचा प्रश्न उभा राहिला होता. गंगाखेड शुगर्सला गाळप परवाना द्यावा यासाठी गंगाखेड शहर बंद ठेवत मोर्चा काढून प्रशासनास व्यापार्यांनी निवेदन दिले होते. 

राजकीय सुडबुध्दीतुन कारखान्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचेही श्री. फड यांनी म्हटले आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयात सुनावणी होवुन गंगाखेड शुगर्सला तीन दिवसात गाळप परवाना द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर साखर आयुक्तांनी कारखाना प्रशासनास गाळप सुरु करण्याचा परवाना दिला, अशीही माहिती फड यांनी दिली.

Post a comment

0 Comments