जलयोजनेच्या कामाची आठ दिवसांत वर्कऑर्डर राज्य सरकारकडून निधी उपलब्धतेचा आदेश जारी.

जलयोजनेच्या कामाची आठ दिवसांत वर्कऑर्डर
राज्य सरकारकडून निधी उपलब्धतेचा आदेश जारी.

औरंगाबाद : राज्य सरकारने औरंगाबाद शहरासाठी 1680 कोटी रूपयांची नवीन जलयोजना मंजूर केली आहे. मात्र या कामासाठी अद्याप निधी उपलब्धतेला मंजुरी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे योजनेचे काम रखडले होते. या निधी उपलब्धतेस मंजुरी देण्यासंदर्भातील जीआर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने मंगळवारी दि.8 जारी केला. त्यामुळे आता जलयोजनेच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला असून आगामी आठच दिवसांत कामाची वर्कऑर्ड दिली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.


वादग्रस्त समांतर जलवाहिनी योजना गुंडाळल्यानंतर राज्य सरकारच्या सुचनेनुसार पालिकेने नवीन जलयोजनेचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी देत शहरासाठी तब्बल 1680 कोटी रुपये किंमतीची जलयोजना मंजूर केली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत राज्यात सत्तांतर झाले. त्यामुळे या योजनेचा शासन दरबारी असलेला प्रवास लांबला. 

करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विकास कामांना थोपवून धरले होते. आता विविध विकास कामांना गती देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दोन दिवसांपूर्वी शहरातील रस्त्यांसाठी पालिकेला पन्नास कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. तर आज मंगळवारी पाणी पुरवठा योजनेच्या निधी उपलब्धतेचा जीआर देखील काढण्यात आला. दरम्यान, जलयोजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केले जात आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. 

मात्र निधी उपलब्ध करुन देण्याबद्दल निर्णय होत नसल्याने पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्याच्या वित्त आणि नियोजन विभागाकडे त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता, असे सूत्रांनी सांगितले.

30 टक्के निधी मनपालाच द्यावा लागेल : जलयोजनेच्या निधीसाठी 70-30 असा फॉर्म्युला ठरविण्यात आला आहे. 70 टक्के रक्कम राज्य शासन देणार असून 30 टक्के रक्कम औरंगाबाद पालिकेला द्यावी लागेल. तब्बल 633 कोटी रुपये पालिकेला या योजनेसाठी द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम देण्याबद्दल पालिकेने राज्य सरकारला हमीपत्र देखील दिले आहे.

जीव्हीपीआर कंपनीची निविदा अंतिम : राज्य सरकारने हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर या कंपनीची 9.9 टक्के जादा दराची निविदा मंजूर केली आहे, त्यामुळे आता त्या कंपनीला सुरक्षा अनामत भरण्यासंदर्भात पत्र पाठवले जाणार आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात कंपनी सुरक्षा अनामत भरेल. नंतर लगेचच वर्कऑर्डर दिली जाईल. आगामी महिनाभरात या योजनेच्या कामाचा नारळ फुटेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

Post a comment

0 Comments