मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालाचा नकार. मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालाचा नकार.

मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. घटनापीठासमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच न्यायाधीशांची समिती नेमली होती. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली. 
परंतु सर्वोच्च न्यायालाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आले आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून घटनापीठाने ही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. मराठा आरक्षण स्वतंत्ररितीने दिले आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले नाही. मराठा समजााला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमला होता. या आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे सरकारने आरक्षण दिले. त्याला उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले होते. 

त्यांनी यावेळी तामिळनाडूचा दाखला दिला. तामिळनाडूतही 69 टक्के आरक्षण देण्यात आले असून महाराष्ट्रात 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास हरकत नाही, अशी विनंती रोहतगी यांनी केली. तसेच मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर आजच हे प्रकरण घटनापीठासमोर आले आहे. 
त्यावर दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे स्थगिती उठवण्याची घाई कशाला हवी. आपल्याकडे अजून वेळ आहे, असे सांगत घटनापीठाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रहतोगी यांनी विद्यार्थ्यांचे किती नुकसान होईल, नोकर भरतीचे काय होईल हे प्रश्न उपस्थित केले. 

सुप्रीम कोर्टाने त्यावर उत्तर दिले, आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र या अॅक्ट अंतर्गत ही भरती करता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. 

या समन्वय समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश करण्यात आला होता.

सरकारने हा विषय गांभिर्याने घेत अंतिम निर्णय घेण्याची गरज : प्रवीण दरेकर.

जे वकील फॅक्ट्स मांडत असतात, त्याआधारे निर्णय घेतला जातो, पहिल्या दिवसापासून सरकारची कोर्टात हजर राहण्यापासूनची अनास्था, सरकारने हा विषय गांभिर्याने घेत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याची गरज आहे, सहजतेने मराठा आरक्षणाचा विषय हाताळून चालणार नाही. 

मला आश्चर्य वाटते, सुप्रीम कोर्टाची भूमिका काय? हे आपण ठरवू शकत नाही, त्यासाठी युक्तिवाद करणारे आपले वकील आणि सरकार म्हणून ज्या पद्धतीने तो विषय कोर्टात मांडावा लागतो, त्यामध्ये पुन्हा एकदा राज्य सरकार अपयशी ठरलेय.

Post a comment

0 Comments