मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याने शेतकरी देशोधडीला लागेल, प्रकाश आंबेडकरांचा हल्लाबोल

मुंबई : “राजधानी दिल्लीत देशातभरातून आलेला शेतकरी गेले 20 दिवस थंडीत कुडकुडत आपल्या न्याय-मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात शेतीसंबंधी तीन नवीन कायदे चर्चा न करता संसदेत संख्याबळाच्या आधारावर मंजूर करून घेतले. या नवीन कायद्यामुळे भारतीय शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे”, असं मत व्यक्त करत दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा असल्याचं वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं. 
जागतिकीकरण आणि त्यामागून अपरिहार्यपणे येणाऱ्या खाजगीकरणातून शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेण्याची मुभा आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा राजमार्ग या नवीन विधेयकात आहे. केंद्र सरकारने हा शेतकरी विरोधी कायदा मागे घेतला पाहिजे ही वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आहे”, असं सांगत या मागणीसाठी चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी धरणे आंदोलन करत असल्याचं आंबेडकर म्हणाले.
“महाराष्ट्र सरकारचे धोरण शेतमाल नियमनमुक्तीचे, व बाजार समित्यांच्या बाहेर खुल्या बाजारात विक्रीला पाठिंबा देण्याचे आहे. असे असूनही दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षांची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरकारने किमान हमी भावाची निःसंदिग्ध ग्वाही दिली पाहिजे”, असं मत आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.
“बाजार समित्यांच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या शेतीमालाचा पुरवठा सरकार स्वस्त धान्य पुरवठा (रेशन) योजनेला करत असते. शेतमाल सरकारने विकत घेतला नाही तर दारिद्र्य रेषेखालील केशरी आणि पिवळ्या रेशन कार्डधारकांना धान्य पुरवठा कुठून करणार?”, असा सवालही आंबेडकर यांनी उपस्थित केला.
“राजधानी दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून सर्व जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडी 17 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी 10 ते 4 या वेळेत धरणे धरणार आहे”, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
वंचित बहुजन आघाडीच्या मागण्या
महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारमधील सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. महाआघाडीची ही भूमिका प्रामाणिक असेल तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (हमी भाव) मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.

Post a comment

0 Comments