शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये SEBC विद्यार्थ्यांसाठी सुपर न्युमररी सीटस् निर्माण करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बैठक.



राज्य : 'कोविड'च्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेली शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. SEBC आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षासाठी स्थगिती दिली असल्याने या वर्षामध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी उपाययोजनांचा अभ्यास करीत असताना सुपर न्युमररी सीटस् चा पर्याय आमच्यासमोर आला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना SEBC विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाच्या सुपर न्युमररी जागा निर्माण करण्यास आम्ही सुचविले होते. या सूचनेवर बैठकीत प्रदिर्घ चर्चा झाली. अशा जागा निर्माण करण्यासाठी असणारा कायदेशीर मार्ग यावेळी आमच्या समवेत असलेल्या अभ्यासकांनी मुख्यमंत्र्यांना बैठकीत छत्रपती संभाजीराजे यांनी सांगितला.

महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अंतर्गत असणाऱ्या कलम ५ (१८) नुसार शासनाला राज्यातील विद्यापीठांमधील व महाविद्यालयांतील प्रवेश नियंत्रित व नियमित करण्याचा अधिकार आहे. तसेच कलम ५ (५९) अन्वये राज्य शासनाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून जाहीर झालेल्या प्रवर्गासाठी शैक्षणिक व्यवस्था व विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. कलम ८६ नुसार उच्च शिक्षण प्रवेशांमध्ये दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी विशेष नियम बनविण्याचे अधिकारही राज्य शासनास आहेत. मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले असल्यामुळे या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन SEBC विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये सुपर न्युमररी जागा निर्माण करु शकते. 

बैठकीत मांडलेला हा मुद्दा व त्याचे विवेचन मा. मुख्यमंत्र्यांसह उपस्थित मंत्रीगण व राज्याचे महाधिवक्ता यांनाही रुचला असून या अधिकारांचा अवलंब करून सुपर न्युमररी सीटस् निर्माण करण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवली.

त्याचबरोबर न्यायालयीन स्थगिती पूर्वीच्या २०१४ व २०१८ च्या कायद्यानुसार MPSC , महावितरण, समांतर आरक्षण तसेच इतर वेगवेगळ्या शासकीय खात्यांच्या नोकरभरती प्रक्रियेमध्ये SEBC कोट्यातून निवड झालेल्या परंतु नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात, अशी आग्रही मागणी केली. यापूर्वी १९७९ ते १९८४ या काळात राज्यात EWS आरक्षण लागू होते, ते १९८४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. मात्र या दरम्यान आरक्षणाचा लाभ घेऊन झालेल्या शासकीय निवड प्रक्रिया व नियुक्त्या संरक्षित करण्याचा अधिकार न्यायालयाने राज्य शासनास दिला होता. यावर १९ मे १९८७ रोजी महाराष्ट्र शासनाने जी.आर. काढून दि. १९ अॉक्टोबर १९८४ पर्यंत या आरक्षणांतर्गत झालेल्या शासकीय निवड प्रक्रिया व नियुक्त्या संरक्षित केल्या होत्या. याच निर्णयाचा संदर्भ घेऊन सध्याच्या SEBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना शासकीय नियुक्त्या देण्यात याव्यात, या मागणीस मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत यासंदर्भात युद्धपातळीवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

या बैठकीस मंत्री मंडळ उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण, नाम. एकनाथ शिंदे, नाम बाळासाहेब थोरात, नाम. दिलीप वळसे-पाटील, नाम. अनिल परब, महाराष्ट्र शासनाचे महाधिवक्ता व मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक उपस्थित होते.

Post a comment

0 Comments