ठिबक सिंचन घोटाळ्यामध्ये ईडीची उडी!!!कृषी खात्यात धावपळ सुरू

पुणे, दि. ०५ जानेवारी : राज्याच्या कृषी खात्यात अब्जावधी रुपयांचा ठिबक अनुदान घोटाळा करून दडपलेल्या चौकशीच्या सर्व फाईल्स् केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सक्तवसुली संचालनालयाने (इडी) उघडण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी ७ जानेवारीपर्यंत माहिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश इडीने दिल्यामुळे कृषी खात्यातील सोनेरी टोळी मुळापासून हादरली आहे.

‘इडी’ने आर्थिक हेराफेरी नियंत्रण कायदा २००२ मधील कलम ५० मधील पोटकलम दोन आणि तीनमधील तरतुदींचा आधार घेत कृषी खात्यातील बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी इडीने उपस्थित केलेल्या मुद्दांबाबत उपलब्ध असलेली माहिती सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. 

आतापर्यंत विविध घोटाळ्यांमध्ये सर्व चौकशी यंत्रणांना ‘मॅनेज’ करण्यात यशस्वी ठरलेल्या सोनेरी टोळीच्या मानगुटीवर ‘इडी’चे भूत अचानक बसल्याने अधिकाऱ्यांची पळापळ सुरू झाली आहे. बहुतेक अधिकाऱ्यांनी ‘तो मी नव्हेच’ असे सांगून दुसऱ्या अधिकाऱ्यांची कारस्थान पुराव्यासकट ‘इडी’समोर मांडण्याचा पवित्रा घेतल्याने कृषी खात्यात संशयकल्लोळ माजला आहे.
  
“ठिबक घोटाळ्याचा गेल्या तीन महिन्यांपासून इडीच अधिकारी मागोवा घेत आहेत. तथापि, ही माहिती गोपनीय ठेवली जात होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून तपास चालू असल्याचे काही अधिकारी भासवत होते. तथापि, या चौकशीसाठी इडीने फाइल (क्र.एमबी२०-२-२०२०) तयार केली आहे. त्यासाठी सहसंचालक दर्जाचा वरिष्ठ अधिकारी बारकाईने माहिती गोळा करतो आहे,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,“इडीने ठिबक घोटाळ्याची चौकशी सुरू केल्याची माहिती खरी आहे. मात्र, या घोटाळ्याच्या चौकशीचे स्वरूप निश्चितपणे बाहेर आले नाही. ‘इडी’ला आपला तपास यातील मुख्य दोषी अधिकारी शोधून त्याला गजाआड करण्याचा आहे की केंद्र सरकारकडून ठिबक अनुदान हडप करणारे स्रोत शोधायचे आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, ‘इडी’ला आवश्यक असलेली माहिती पुरविण्याची भूमिका प्रशासनाची आहे.”

‘इडी’ची चौकशी सुरू होताच कृषी खात्यात तालुका कार्यालयापासून ते आयुक्तालय व मंत्रालयापर्यंत धावपळ सुरू आहे. ‘इडी’च्या जाळ्यातील ‘मासा’ कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे विशेष म्हणजे ठिबक अनुदान वाटप हे फलोत्पादन संचालक कार्यालयाच्या अखत्यारित केले जाते.  तेथील सर्व अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. 

सध्याच्या कृषी संचालकाने “हा माझ्या काळातील घोटाळा नाही. मी आताच पदभार घेतल्याने मला हे प्रकरणच नवीन आहे,” असे सांगितले आहे. “मी फक्त जाबजबाब घेतले होते. मला काहीच माहिती नाही,” अशी भूमिका आधीच्या फलोत्पादन संचालकाने घेतली आहे. त्यांच्याही आधीच्या संचालकाने “या घोटाळ्याशी माझाही संबंध नाही. उलट मीच चौकशी करून अहवाल दिला,” अशी भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे घोटाळा नेमका कोणी केला, हे शोधण्याचे मोठे आव्हान आता ‘इडी’समोर उभे आहे.  

इडी कशाची चौकशी करीत आहे?

२००७ ते २०१२ या कालावधी राज्यात ठिबक योजनेवर केंद्राने व राज्याने किती अनुदान कृषी खात्याला दिले ?

कृषी खात्याने कोणत्या जिल्ह्यात, कोणाला किती अनुदान वाटले?

अनुदान वाटताना कोणत्या कंपनीला किती अनुदान गेले?

अनुदान वाटपाच्या मार्गदर्शक सूचना काय होत्या? 

अनुदान वाटताना नेमके काय घडले? काय तक्रारी आल्या? या तक्रारींची चौकशी कोणी केली? काय कारवाई केली?

चौकशीसाठी २००७ ते २०१२ हाच कालावधी का निवडला?

ठिबकसाठी अनुदान वर्षानुवर्षे येत असून तक्रारी देखील होत गेल्या. मात्र, ‘ईडी’ने चौकशीसाठी विशिष्ट कालावधी का निवडला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्यात २००४ ते २००८ या कालावधीत विलासराव देशमुख आणि २००८ ते २०१० अशोक चव्हाण यांचे सरकार होते. त्यानंतर २०१० ते २०१४ पर्यंत पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार होते. या कालावधीत कृषिमंत्रिपदी बहुतेक काळ कॉंग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात होते. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही कृषिमंत्रीपद भुषविले होते.
 

Post a comment

0 Comments