औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय !!१ स्त्री प्रवर्गातून तृतीयपंथी निवडणूक लढवू शकतात.

औरंगाबाद, दि.०५ जानेवारी : राज्यात सुरू असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षणावरून गेल्या काही दिवसांपासून चांगलाच गोंधळ उडालेला आहे. त्यातच एका ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी तृतीयपंथीय व्यक्तीने उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र, स्त्री राखीव प्रवर्गातून भरलेला त्यांचा अर्ज प्रशासनाने फेटाळला. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील भादली या गावच्या तृतीयपंथीयाने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन दाद मागितली, आणि आपली बाजू मांडली. यावर निकाल देताना कोर्टाने याचिकाकर्ती स्त्री प्रवर्गातून निवडणूक लढू शकतात असा निकाल दिला आहे.

जळगावच्या शमिभा पाटील या तृतीयपंथीयानं ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज केला होता, त्यात लिंग लिहतांना या तृतियपंथीयानं स्त्री नमूद केलं, आणि स्त्रीसाठी राखीव असलेल्या जागेवरून लढण्याची ही परवानगी मागितली. नेमकं याच कारणाहून त्याचा अर्ज बाद करण्यात आला, हा तृतियपंथी खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवू शकतो असा निवडणूक अधिका-याचं म्हणणं होतं.

नेमकं याच निर्णयाला आव्हान देत शमिभा पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. तृतीयपंथीय व्यक्ती अधिकार संरक्षण कायदा 2019 नुसार लिंग निवडण्याचा अधिकार तृतीयपंथी व्यक्तीस आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस विरुद्ध केंद्र सरकार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 मध्ये झालेल्या निवाड्यात ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले.

त्यावरच निकाल देतांना संपूर्ण आयुष्यभरात कुठल्याही एकाच प्रवर्गाच्या सवलती घेण्याची परवानगी मिळेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यावरही संबंधित अर्जदार स्त्री प्रवर्गासाठीच्या गटातून निवडणूक लढवण्यावर ठाम राहिला. अखेर न्यायमूर्तींनी मागणी मान्य केली, आणि याचिकाकर्त्यांनी आपल्याला न्याय मिळाल्याच म्हणत आंनद व्यक्त केला.

त्यामुळे 2019 च्या तृतीय पंथीय हक्क संरक्षण कायद्यानं मोठा आधार मिळाला आहे. त्यात आता खंडपीठाच्या निर्णयानं सुद्धा मोठा आधार मिळणार असल्यानं तृतियपंथियांकडून आनंद व्यक्त होतोय.