Advertisement

Responsive Advertisement

१६८० कोटी पाणी योजनेचे समांतर करण्याचा डाव ? केंद्राचे नाहरकत प्रमाणपत्रच नाही-अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील


 
 मुंबई (प्रतिनिधी )१६८० कोटी पाणी योजना त्रुटी दुर केल्या शिवाय निविदा नको  ही बाब आम्ही वर्षानुवर्ष सांगत आहोत- अगदी पर्यावरण आणि वन विभागाचे परवानगी घेतल्या शिवाय प्रकल्प फ्लोट करणे घातक आहे कारण जायकवाडी परिसर हा पक्षी अभयारण्य घोषित करण्यात आलेला असून केंद्र शासनाची सुद्धा ना हरकत घेणे अत्यावश्यक आहे म्हणुन१६८० कोटी रु पाणी पुरवठा योजनेत त्रुटी व महत्वाच्या नाहरकती  शिवाय प्रकल्प कसा सुरू करणार असा महत्व पूर्णं सवाल जलअभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
परंतु  " मोड्स ऑफ  ऑपरेंडी " अशी आहे की प्रकल्प घोषीत करून घेणे कंत्राटदार मना सारखा नेमणे (निविदा मध्ये अशा अटी शर्ती ठेवणे की त्याची पुर्तता ज्याला कंत्राट द्यायचा तोच पुर्ण करेल )याचे उदाहरण द्यायचे तर त्यांनी  स्वतः नमुद केलेले होते की, पी पी पी म्हणजे पब्लिक- प्रायव्हेट -पार्टनरशीप तत्वावर अटी शर्ती वेगळ्या आहेत त्यात नमुद होते की, ज्याची निविदा नामंजुर झाली त्या कंपनीस मुख्य प्रकल्पात भागीदार होता येणार नाही,पण याच " ठपका कारांनी  " बेमालूम पणे निविदा नामंजुर झालेल्या के आय पी एल (काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड) या कंपनीस  एस पी एम एल (सुभाष चंद्र प्रोजेक्ट मार्केटींग लिमिटेड)यांना कंत्राट मिळाल्यावर पी.पी.व्ही.(पब्लिक पर्पज व्हेईकल ) निर्माण करून निविदा एकाची मंजुर केली तर कारारनामा तिसऱ्याच कंपनी सोबत म्हणजे ज्याची निविदा २००९ साली झाली कंत्राट एस पी एम एल (सुभाष चंद्र प्रोजेक्ट मार्केटींग लिमिटेड) यांना बहाल करण्यात आला आणि करार नामा २०११ साली नोंदणी प्रक्रीया झालेल्या कंपनी सोबत केला (तेंव्हा सुद्धा आयुक्तांनी ७९२ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या योजनेच्या करार नाम्यावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार याच " ठपका कारांना " दिला होता व तो त्यांनी पार पाडले होता ) ए सी डब्ल्यू यु सी एल म्हणजे औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कं.लिमीटेड  ) यांचे बरोबर करार नामा मोठा महसुल बुडवून झाला होता.बरे या सगळ्या बाबी जल अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी स्वतः लेखी शासनास कळवल्या होत्या म्हणुन " मोड्स ऑफ  ऑपरेंडी " जनतेने लक्षात घ्यावी ही विनंती त्यांनी केली आहे.
 प्रकल्प आर्ध्या वर घेऊन जायचा अनेक मोठी देणी कंत्राटदारास अदा करायची आणि मग पुढे " चीत मैं जिता पट तु हारा "ही गंमत करायची आणि मग पुढे हवे तसे करून घ्यायचे असे असुन या सर्व बाबी राजेंद्र दाते पाटील यांची  जनहित याचिका ज्यातुन सर्व सिद्ध झाले आणि कंत्राट रद्द झाला.पण याच कंपनीला मनपाने कोटींच्या घरात नुकसान भरपाई देण्याचा घाट घातला होता तो लढा सुद्धा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत  दिला व नुकसान भरपाईचा डाव उधळून लावला.
 बरे मनपा कडुन याच कंपनीला त्यांचे म्हणणे  मांडण्या साठी संधी देण्याचा आटोकाट प्रयत्न झाला होता पाणी पट्टी १७०००/- पर्यंत करण्याचा आणि शहर वासीयां कडून जवळपास २४००/-कोटी वसुल करण्याचा डाव होता.
हा झाला इतिहास परंतु आता काय होत आहे तर तेंव्हा सुद्धा पर्यावरण आणि वन विभागाचे परवानगी घेतल्या शिवाय प्रकल्प फ्लोट करणे घातक आहे व व जायकवाडी धरण परिसर हा पक्षी अभयारण्य घोषित करण्यात आलेला असून केंद्र शासनाची सुद्धा ना हरकत घेणे अत्यावश्यक आहे हे सातत्याने ते सांगत असत ते ही लेखीच आणि हे सर्व अत्यन्त धाडसाने नमुद कारणारे एकमेव म्हणजे राजेंद्र दाते पाटील होय.
लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन पाणी राखीव करा ही साधी व सोपी मागणी ते करत होते.
मनपा औरंगाबाद यांच्या या पूर्वीच्या योजनेतून कंत्राटदारास २४०० कोटी देण्याचा घाट सुद्धा त्यांच्याच जनहीत याचीके मुळे उधळून लावल्या गेल्याचे सर्व श्रुत असून आता नव्या पाणी पुरवठा योजने साठी लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन पाणी राखीव करा अशी मागणी त्यांनी  स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कडे  केली असल्याचे सर्वश्रुत आहे  निवेदन देऊन आंदोलने करून सुद्धा फायदा झाला नाही म्हणुन पार हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टा पर्यंत त्यांनी स्वतः लढा दिला असल्याचे  सर्व जण जाणून असुन पूर्वीच्या समांतर जलवाहिनी योजनेत  जे अधिकारी दोषी होते त्यांनाच या नवीन १६८० कोटी रुपये प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन समिती वर घेणे हे अयोग्य आहे त्यांना घेऊ नये हेच ते सतत सांगत आहेत व त्यांची तशी लेखी मागणी सुद्धा  आहे.
पाणी पट्टी बाबत बोलतांना ते म्हणाले की,मुंबई १२००/- रुपये, पुणे १४८०/- रुपये, नाशिक १२००/- रुपये, या व इतर मोठ्या शहरात १२०० ते १५०० रुपये पेक्षाही प्रतिवर्षे पाणी पट्टी कमी आहे यांचाही विचार होणे गरजेचे असल्याचे  लेखी पत्र  शासनास त्यांनी दिलेले असुन ही वाटचाल रोखावी लागेल नाही तर हे सगळे मिळुन याही योजनेची वाट लावतील म्हणुन  हे राज्य शासनाने म्हणजे  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाणीव पूर्वक लक्ष घालून दुरुस्ती करावी आणि ही योजना अंमल होऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी ही योजना पुर्ण झाल्याचा टेस्ट रिपोर्ट देत नाही तो पर्यंत या " ठपका कारांना " व त्यांच्या साथीदारांना  या योजनेच्या जवळपास सुद्धा फिरकू देऊ नये. केंद्राचे नाहरकत  मिळाल्या नंतर पुढल्या ३६ महिन्यात म्हणजे वने पर्यावरण विभाग यांची परवानगी व केंद्र शासनाची  परवानगी मिळाल्या नंतर योजना पुर्ण होईल म्हणून त्यांनी  स्वतः सविस्तर पत्र रुपी मागणी खुप पूर्वीच सादर केली असून पाणी पट्टी पूर्ववत १८०० रुपये करा,या योजने साठी लागणारा मनपाचा आर्थिक वाटा-हि:स्सा भरण्यासाठी (५०४.१५ कोटी) व इतर खर्च असा राउंड फिगर ६५० कोटी चा अधिकचा निधी खास बाब म्हणुन मंजूर करून  या योजनेत दुरुस्ती करून सन २०५२ पर्यंतची लोकसंख्या ३२ लाख नमूद केली आहे ती नव्याने परीक्षण करून निश्चित करून पाटबंधारे विभागाच्या स्थायी समिती कडून अधिकचे पाणी राखून ठेवण्याची मंजुरी घ्यावी प्रकल्प पुर्ण होण्या आधीच पाणी मीटर लावण्याची तयारी रद्द करावी, या प्रकल्पा साठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अनुभवी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन या योजनेसाठी त्यांना प्रतिनियुक्ती द्यावी व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अनेक अधिकारी मंडळींना  या योजने पासून दूर ठेवण्या साठीचा नियोजन पुर्ण घाट निविदा प्रक्रिया सुरु होण्या पूर्वीच घातलेला असून त्यांना तसे कार्यालयीन आदेश सुद्धा दिलेले आहेत ते जनहितार्थ रद्द होऊन त्यांना या प्रकल्पा मध्ये समाऊन घ्यावे  अशी लेखी मागणी जलअभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कडे केली याआहे आणि निवेदनात  अनेक सकारात्मक बाबी दर्शविल्या आहेत त्यावर निश्चित असा विचार व्हावा ही नम्र विनंती त्यांनी केलेली असून अशा अनेक बाबी हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी गरजेच्या असल्याचे नमुद करून अगदी हे सुद्धा सांगितले की, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटन्ट  कोणाच्या तरी आशीर्वाद घेऊन या प्रकल्पास लाभलेला आहे त्याच्या पासुन नियोजन सर्व करावे लागणार आहे असे त्यांनी नमुद केलेले आहे.प्रश्न हा सामोरे येतो की, काय प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट यांना सर्व परवानग्या नाहीत हे माहिती नव्हते काय ? समांतर पाणी प्रकल्पाचे वाटोळे करणारेच १६८० कोटी योजनेच्या व्यवस्थापन युनिट वर कसे आहेत ? बरे त्यांचे वर चौकशीत ठपका ठेवला तरी तेच तेच लोक प्रशासनाला मनपा सेवेत कशासाठी पाहिजे  ? याची सविस्तर लेखी तक्रार राज्य शासना कडे त्यांनी केलेली आहे.
        शहराच्या पाणी प्रश्नावर आधी    " निपुणतेचा "प्रयोग झाला आता   "आस्तिकतेचा " प्रयोग होत आहे असे खास करून त्यांनी नमुद केले आहे.

मनपा प्रशासक या नियुक्ती बाबत पुनर्विचार करतील, नसता ही योजना सुध्दा भ्रष्ट अधिकारी गिळंकृत करतील असा देखील संशय त्यांनी व्यक्त केला असुन कंत्राटदाराच्या घशात योजना सुद्धा टाकण्याचा डाव होता सन २००८-२००९ पासुन ते स्वतः या योजनेच्या चुका व तोटा प्रशासनाच्या  लक्षात आणुन दिल्या पण यांच्या पोटातले पाणी सुध्दा हलले नाही त्यांनी स्वतः अगदी पहिली वाहीली जनहीत याचीका उच्च न्यायालयात  दाखल केली अगदी सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत हस्तक्षेप करून  पाठपुरावा केला तेव्हा कुठे या जाखडातून शहर वासीयांची मुक्तता झाली अगदी हजारो रुपये पाणी पट्टी आकारल्या जाणारा करारनामाचं यांनी कंत्राटदारास करून दिला होता हे सर्व श्रुत आहे.या सर्व गोष्टी साठी जवाबदार फक्त हेच अधिकारी व त्यांचे साथीदार होते. वेगवेगळ्या प्रकरणात सातत्याने यांच्यावर निलंबन कारवाई झाली परंतु परत शक्कल लढवून हे मनपा मध्ये परत दाखल झाले. ज्या कामांचा यांच्यावर ठपका आहे त्याच कामाचे यांना व्यवस्थापन दिले जात आहे हे या प्रकल्पासाठी घातक आहे.या योजनेचे " समांतर " सारखे होऊ द्यायचे नसेल तर तात्काळ प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट  बदल करावा अशी मागणी  असुन आधीच पाणी नाही- त्यावर प्रचंड पाणी पट्टीचा तिप्पट बोजा आकारला जात आहे त्यास सुध्दा हेच अधिकारी जवाबदार असुन आता नव्याने येऊ पाहणाऱ्या १६८० कोटीच्या प्रकल्पा वर सुध्दा हेच लोक? म्हणजे खरच कहरच असुन यांना तात्काळ नियुक्ती पासुन दूर ठेवावे आणि नागरिकांना मुबलक पाणी मिळावे या गंभीर प्रकरणावर प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घेतला नाही तर  परत न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागेल याची प्रशासनाने गांभीर्याने दाखल घ्यावी अशी नम्र विनंती देखील जल अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मनपा प्रशासना कडे केली आहे.


           

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या