Advertisement

Responsive Advertisement

कोरोना लस नाही तर; रेशन, सरकारी प्रमाणपत्रे आणि बस प्रवासास मनाईजिल्ह्यात कडक निर्बंध लागू करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय


औरंगाबाद : जिल्हा लसीकरण मोहिमेत मागे पडल्यामुळे लक्ष्यपूर्ती करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी मंगळवारी रात्री उशिरा काही कडक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस घेतलेला असेल तरच सरकारी कार्यालयातून प्रमाणपत्रे मिळतील. रेशन घेण्यासाठी देखील लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता, महापालिकेचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी जिल्हा क्षेत्राकरिता निर्बंध लागू केले आहेत.जिल्ह्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालये व खासगी आस्थापनांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण झाल्याची खातरजमा संबंधित कार्यालयाने करावी. ज्या गावात, वॉर्डात लसीकरणाचे प्रमाण कमी आहे, त्या ठिकाणी जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्याधिकारी व आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महानगरपालिकेने विशेष मोहीम राबवावी; सर्व दुकाने, हॉटेलमालक व कामगार, कर्मचारी यांच्या लसीकरणाची किमान १ मात्रा पूर्ण झालेली असेल, तीच दुकाने यापुढे खुली करण्यास मुभा राहील. सरकारी कार्यालयात येणाऱ्यांनी किमान एक डोस घेतला असेल तरच त्यांना प्रवेश मिळेल. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतून कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्र, एनओसी, दाखला देण्यापूर्वी अर्जदाराने किमान एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडलेले असावे. सर्व शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, शिकवणी, क्लासेस संस्थांमध्ये लसीकरणाची किमान एक डोस घेतलेले विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी, कर्मचारी व अभ्यागतांनाच संस्थेच्या इमारतीत अथवा आवारात प्रवेश राहील. याचे उल्लंघन झाल्यास सदरील संस्था सील करण्यात येईल. धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश देताना लसीकरणाची खात्री करून घ्यावी, असे निर्देश आहेत.सर्व शासकीय, अशासकीय आस्थापनांवर कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच संबंधितांचे डिसेंबर २०२१ चे वेतन अदा करावे. असे प्रशासनाने आदेशात म्हटले आहे. तसेच लस घेतली नसेल तर कोणत्याच बसमधून प्रवास करता येणार नाही.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या