Advertisement

Responsive Advertisement

लेबर कॉलनी येथील शासकीय सेवा निवासस्‍थानाबाबत लोकप्रतिनिधींसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी साधला संवाद

          औरंगाबाद, : शहरातील विश्वासनगर लेबर कॉलनी येथील शासकीय सेवा निवासस्थानासंदर्भात जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी लोकप्रतिनिधींसमवेत आज संवाद साधला. यावेळी खासदार इम्तियाज जलील, आमदार अंबादास दानवे, भाजपाचे संजय केनेकर काँग्रेसचे शेख उस्मानी यांच्यासमवेत संवाद साधला. यावेळी महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र निकम, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, सहायक पोलिस आयुक्त विशाल ढुमे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
          बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी उपस्थित लोकप्रतिनिधींना या विषयाची पार्श्वभमी सांगितली. ते म्हणाले की, विश्‍वासनगर लेबर कॉलनी येथील शासकीय वसाहतीमधील एकूण 338 सदनिकाअसून ही जागा शासनाच्या मालकीची आहे. येथील निवासस्थाने सन 1953-54 व सन 1980 च्या दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधण्‍यात आलेले असून, शासकीय निवासस्‍थाने हे तत्‍कालीन शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना सन 1980-81 पुर्वी कालावधीसाठी तात्‍पुरते सेवा निवास व्‍यवस्‍था म्‍हणून वाटप करण्‍यात आले होते.  संबंधीत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे सेवानिवृत्‍त किंवा बदली झाल्‍याने किंवा मयत झाल्‍यानंतर संबंधीत निवासस्‍थानाचा ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुपूर्द करणे आवश्यकत होते परंतु तसे झाले नसल्याने तत्‍कालीन निवासी‍ उपजिल्‍हाधिकारी औरंगाबाद यांनी 1985 साली अनाधिकृत कब्‍जेधारकांना निष्‍कासित (EVICT) करण्‍याचे आदेश पारीत केलेले आहेत. या आदेशाविरुध्‍द सर्व संबंधीत अनाधिकृत कब्‍जेधारकांनी केलेल्‍या रिट याचीका मा. उच्‍च न्‍यायालयाने खारीज केलेले असून, निवासी उपजिल्‍हाधिकारी, औरंगाबाद यांचे निष्‍कासनाचे आदेश हे कायम केलेले आहेत. या आदेशाविरूध्द संबंधीत अनाधिकृत कब्‍जेधारकांनी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयात गेले परंतु मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाने देखील निवासी उपजिल्‍हाधिकारी, औरंगाबाद यांचे निष्‍कासना बाबतचे आदेश व मा. उच्‍च न्‍यायालयाचे आदेश कायम केलेले आहेत. *तसेच जिल्हा सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये यासंदर्भातील कोर्ट प्रकरण खारीज केले आणि शासनाच्या बाजुने निर्णय दिला*  असल्याचे सांगूण जिल्हाधिकारी म्हणाले की, या वसाहतीतील सर्व इमारती अत्‍यंत जीर्णव मोडकळीस आलेले असल्‍याने महाराष्ट्र महानगर पालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रशासक तथा आयुक्त म.न.पा. यांच्या आदेशानुसार सदरील इमारतीची स्‍ट्रक्‍चरल तपासणी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांच्‍या अधिपत्‍याखाली तांत्रीक समितीमार्फत इमारतींची प्रत्‍यक्ष तपासणी करण्यात आली. या अहवालानुसार लेबर कॉलनीतील सर्व घरे अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य व त्याच्या जीवीतास हानी पोहचण्याची शक्यता आहे. नगरविकास विभागाच्या 5 नोव्हेंबर 2015 च्या परिपत्रकाप्रमाणे शासनाने जुन्‍या व मोडकळीस आलेल्‍या इमारतींबाबत करावयाच्‍या कार्यवाहीबाबत निर्देश दिलेले आहेत. यानुसार अतिधोकादायक, राहण्‍या अयोग्‍य आणि  रहिवाशांच्या व वाटसरुंच्या जिवीतास हानी पोहचण्याची शक्यता आहे तात्‍काळ रिकाम्या करणे व तदनंतर रिकाम्या व प्रवर्गानुसार निष्कासीत करणे आवश्यक आहेत. *मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार ही कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही* जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
          यावेळी उपस्थित लोक प्रतिनिधींनी येथे राहणाऱ्या नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांना राहण्यासाठी पुनर्वसन करुन घरे देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक विचार करावा अशी मागणी  केली.
          या मागणीविषयी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, सध्या लेबर कॉलनीत राहत असलेल्या नागरिकांचे *आई, वडील, आजोबा तसेच रक्ताच्या नात्यातील इतर लोक शासकीय सेवेत होते आणि त्यांना सेवा निवासस्थान अधिकृत वाटप झालेले होते* त्यांच्या कुटुंबियांच्या बाबतीत नक्कीच सकारात्मक विचार केला जाईल. मा  पालकमंत्री यांच्याशी चर्चाकरुन त्यांच्या मान्यतेने निर्णय प्रक्रीया राबविली जाईल. परंतु  येथे राहणाऱ्या अनधिकृत रहिवाशांच्या विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.
           
000000

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या