Advertisement

Responsive Advertisement

नगर विकास लक्ष देईल काय ?नियमीत पाणीच नाही अन तयारी संगणकीय बील वाटपाची -राजेंद्र दाते पाटील



औरंगाबाद( प्रतिनिधी) चार चाकी कर्ज देतात मात्र कर्जदाराचे कसे हाल करतात हे ज्यांना माहीत आहे ते या संकल्पनेस अधिक गतिमान पद्धतीने समजावून घेऊ शकतात नियमीत पाणीच नाही अन तयारी संगणकीय बील वाटपाची  हे घातक असल्याचे आणि या साठी नगर विकास विभाग लक्ष देईल काय ? असा रोखठोक सवाल व मत शहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केले आहे,.
समांतर पाणी योजनेत सुद्धा संगणकीय पाणी पट्टी बील व अलर्ट दिला जात असे याचे चटके सगळ्यांना लागले होते आता प्रत्यक्ष सिस्टीम ,पाहिली तर- माणसे तीच (ठपकी सेना)-धोरण तेच-विचार तेच-आचार तेच-पद्धत तीच-योजना तीच,अगदी मोड्स ऑफ ऑपरेंडी सुद्धा तीच आणि फसलेले प्रयोग सुद्धा तेच असे शहर विकासाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील सातत्याने उपरोधात्मक पणे म्हणतात की, " आधी निपुणता होती आता आस्तिकता आली "
समांतर वाल्यानी तर करारनामा रद्द झाल्यावर सुद्धा  वेळेवर ना कागदपत्रे दिली होती ना पासवर्ड ? त्याचे ज्यांनी नियोजन केले होते तेच आता १६८० कोटी पाणी पुरवठा योजनेचे आयोजन करीत आहेत राज्य शासनास अत्यन्त गंभीरतेने या विषया कडे लक्ष द्यावे लागेल-नाहीतर हे शहर ना "सिटी होणार " ना स्मार्ट होणार "  प्रयोगांचे माहेरघर घर मात्र नक्कीच होणार असेही ते म्हणाले.

या वर सविस्तर माहीती देतांना ते म्हणाले की, मालमत्ता कराची एकूण थकबाकी जर पाहीली तर ८८७ कोटी आहे तर मालमत्ता कर वसूलचे  उद्दिष्ट सन २०२१-२२ साठी ५१८ कोटी ठेवल्या जाते मात्र प्रत्यक्ष मालमत्ता कर जमा ३१मार्च २०२२पर्यंत १२९ कोटी तो ही ५२८ कोटी ऐवजी १२९ कोटी वसुली झाली मग सांगा अभिनंदन तर केलेच पाहीजे की नाही ? म्हणुन अगदी हव्या तशा पद्धतीने आपली पाठ थोपटून घेतली त्या बद्दल अभिनंदन,तीन महिन्यांत तीन कर्मचारी  मालमत्ता कर लाचलुचपत विभागाच्या ट्रॅप मध्ये अडकले त्या बद्दल अभिनंदन, मनपाचे  वसुलीचे  एक्सपर्ट मालमत्ता अधिकारी-नगर सचिव -संगणक विभाग प्रमुख- कामगार अधिकारी -उप कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी व  उपआयुक्त अतिक्रमण विकास हे या शहरासाठी अहोरात्र परिश्रम करत आहेत त्यांचे पण अभिनंदन,अस्तिककुमार पांडेय  प्रशासक औरंगाबाद महानगर पालिका, यांच्या सर्व वसुली अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन व त्यांना पुढील वर्षासाठी औरंगाबाद च्या भोळ्या- सहनशील जनते कडून शुभेच्छा देतांना शहर विकासाचे अभ्यासक म्हणतात की,पाणीपट्टीची बिले " मार्स टेलीकॉम कंपनी " वाटणार असून महापालीकेने  पाणीपट्टी वसुली मध्ये सुसुत्रता
आणून उत्पन्न वाढीसाठी त्याचा उपयोग व्हावा म्हणून पाणीपट्टी मागणीचे संगणकीकरण करण्यात
आले आहे असे सांगितल्या जाते संगणकीय देयके मनपाच्या कर्मचा-या  सह " मार्स टेलीकॉम सिस्टम "प्रा. लि.कंपनी मार्फत वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच या कंपनी मार्फत नळ धारकास एस.एम.एस.द्वारे पाणीपट्टी भरण्यासाठी अलर्ट येणार असून त्या सोबतच नळधारकास क्यूआर कोड व ऑनलाईन च्या माध्यमातून पाणीपट्टी भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या आर्थिक वर्षासाठी चालू पाणीपट्टीचे ८० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून थकीत पाणीपट्टीचे उद्दिष्ट ५० कोटीचे आहे. असे एकुन् १३० कोटी रुपये पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे म्हणुन या पद्धतीला
 पुढचे पाठ मागचे सरसपाट असेच म्हणावे लागेल.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या