Advertisement

Responsive Advertisement

खासदार इम्तियाज जलील यांच्या प्रयत्नांना यश; मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाने जारी केले परिपत्रक


औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील यांनी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्पâत अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तरचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शैक्षणिक कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी करुन पाठपुरावा केला होता; त्याअनुषंगाने शैक्षणिक कर्जाची मर्यादेत तब्बल २.५० लाखाची वाढ करण्यात आल्याचे परिपत्रक मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी जारी केले.
          शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या शुल्कामध्ये मागील काही वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असल्याने सद्यस्थिती मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून देण्यात येणारे शैक्षणिक कर्ज अपूरे पडत असल्याचे विद्यार्थी व पालकांनी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या निदर्शनास आणुन दिले होते. कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने पालकांना विद्याथ्र्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले होते. विशेष म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक अडीअडचणीं निर्माण होत होती.
          अल्पसंख्याक समाजातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहु नये म्हणुन खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रकरणाची गंभीरतेने दखल घेवुन दिनांक ०७ जुन २०२१ रोजी अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांना वैद्यकिय व इतर अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीयांना देण्यात येणारे शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा पंचविस लाखापर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती.
         सद्यस्थितीत डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेची जास्तीत जास्त मर्यादा रु. ५.०० लाख आणि मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेची जास्तीत जास्त रु. २.५० लाखापर्यंत होती ती वाढवुन आता अनुक्रमे ७.५० लाख व ५.०० लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना व डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनांचा लाभ दिनांक ०४ एप्रिल २०२२ रोजी शासनाने निर्गमित केलेल्या परिपत्राच्या दिनांकापासून पुढील मंजूर होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक कर्ज प्रकरणासाठी लागू राहणार असल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या