Advertisement

Responsive Advertisement

मनपा औरंगाबादच्या वाढीव पाणी प्रकल्प खर्चास जवाबदार कोण आहे ? राजेंद्र दाते पाटील


मुंबई (प्रतिनिधी ) औरंगाबाद महानगरपालिका च्या वतीने शहरातील नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी रु.१६८० कोटींची योजना मनपाच्या नियोजन शून्यते मुळे प्रश्नाकिंत झाली असुन मनपा औरंगाबादच्या या वाढीव पाणी प्रकल्प खर्चास जवाबदार कोण आहे ? असा महत्वपुर्ण सवाल या योजनेच्या साठी निधी मिळवण्या पासुन ते संकलन करण्यासाठी अग्रेसर असलेले जलभ्यासकराजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
मनपा ची " ठपकी सेना " यास कशी जवाबदार आहे आणि त्यांची कार्यपद्धती आणि म्हणजे ती " मोड्स ऑफ ऑपरेंडी "आणि हीच नेमकी बाब त्यांनी पुर्वीच शासनास कळवली होती जल अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी अत्यन्त अभ्यासपुर्ण माहीती सामोरे आणली असुन ती समजुन घेणे आवश्यक असुन ती थोडे सविस्तर समजुन घेतांना " ठपकी मोड्स ऑफ ऑपरेंडी "अशी आहे की प्रकल्प घोषीत करून घेणे -कंत्राटदार मना सारखा नेमणे व पुढे सर्व मना सारखे करून घेणे.आता मनपाचे पाईप उत्पादनाचे प्रकरण सुद्धा गंभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याचे महत्वपुर्ण विवेचन जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे.
निविदा मध्ये अशा अटी शर्ती ठेवणे की त्याची पुर्तता ज्याला कंत्राट द्यायचा तोच पुर्ण करेल याचे उदाहरण द्यायचे तर जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील सतत म्हणायचे की, पी पी पी म्हणजे पब्लिक- प्रायव्हेट-पार्टनरशिप तत्वावर अटी शर्ती वेगळ्या आहेत त्यात नमुद होते की, ज्याची निविदा नामंजुर झाली त्या कंपनीस मुख्य प्रकल्पात भागीदार होता येणार नाही, पण याच " ठपकी  " सेनेने ज्यांच्यावर दोषी असल्याचा ठपका दस्तुरखुद्द प्रशासनानेच ठेवला आहे. याच ठपक्यानां सहा सहा महिन्यांची विशेष नियुक्ती देण्याची बाब सर्वांचा अंतस्थ हेतु स्पष्ट करीत असुन या नियुक्ती साठी कोणी कोणी शिफारशी केल्या आहेत ते सुद्धा स्पष्ट होणार आहे.
पूर्वीच्या समांतर जलवाहिनी योजनेत  जे अधिकारी दोषी होते त्यांचाच सहभाग या नवीन "१६८० कोटी रुपये प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन समिती वर घेणे हे अयोग्य आहे " त्यांना घेऊ नये हेच आम्ही सतत सांगत आहे.
 बेमालूम पणे निविदा नामंजुर झालेल्या के आय पी एल म्हणजे काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड या कंपनीस एस पी एम एल म्हणजे सुभाष चंद्र प्रोजेक्ट मार्केटींग लिमिटेड यांना कंत्राट मिळाल्यावर पी.पी.व्ही.म्हणजे पब्लिक पर्पज व्हेईकल  निर्माण करून निविदा एकाची मंजुर केली तर कारारनामा तिसर्‍याच कंपनी सोबत म्हणजे ज्याची निविदा २००९ साली झाली कंत्राट एस पी एम एल सुभाषचंद्र प्रोजेक्ट मार्केटींग लिमिटेड यांना बहाल करण्यात आला आणि करार नामा कोणाशी केला तर ज्या संस्थेची २०११ साली नोंदणी झाली त्या कंपनी सोबत केला होता असे
जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी
 स्पष्ट करून पुढे महत्वाची बाब नमुद केली की,तेंव्हा सुद्धा आयुक्तांनी ७९२ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या योजनेच्या करार नाम्यावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार सुद्धा याच " ठपकी "सेनेस   दिला होता व तो त्यांनी पार पाडले होता.ए.सी.डब्ल्यू.यु.सी.एल. म्हणजे औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी लिमीटेड  यांचे बरोबर करार नामा करतांना महसुल बुडवून झाला होता.
त्यांनी या सर्व बाबी शासनास लेखी  कळवल्या होत्या आणि नेमकी हीच बाब शासनाने नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्या कडे मुख्यमंत्री कार्यालयाने पाठवले सुद्धा असल्याचे जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांना प्राप्त मेल मेसेज वरून अधिक स्पष्ट होते म्हणुन मनपा व ठपक्यांची " मोड्स ऑफ ऑपरेंडी  " शासनाने गांभीर्याने  लक्षात घ्यावी अशी विनंती जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली असुन गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर या प्रकल्पाचे समांतर होण्यास विलंब लागणार नाही.प्रकल्प आर्ध्या वर घेऊन जायचा दरम्यान अनेक मोठी देणी कंत्राटदारास या ना त्या कारणाने अदा करायची नंतर " चीत मैं जिता पट तु  हारा " ही गंमत करायची असे नमुद करून जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती आणि तेंव्हा सर्व काही सिद्ध केले आणि कंत्राट रद्द झाला होता,पण याच कंपनीला मनपाने ८०० कोटी  नुकसान भरपाई देण्याचा घाट घातला तेव्हा सुद्धा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही स्वतः  लढा दिला व नुकसान भरपाईचा डाव उधळून लावला असुन पुढे जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील विशेष करून नमुद करतात की,याच कंपनीला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याचा आटोकाट प्रयत्न झाला ,पाणी पट्टी रु. १७००० हजार पर्यंत करण्याचा आणि शहर वासीयांकडून जवळपास २४००/- कोटी वसुल करण्याचा डाव होता व तो कोणी आखला होता हे विविध मार्गाने जनतेसमोर पोहचविण्याचे कार्य सुद्धा  त्यांनी प्रामाणीक पणे केले असल्याचे शहर वासीयांना स्पष्ट पणे माहीत आहे.
महागाई च्या नावाखाली १६८० कोटींचा हा प्रकल्प सुद्धा २४०० कोटीच्या वर घेऊन जाण्याचा डाव सुद्धा खुप पुर्वीच त्यांनी अधोरेखीत केला होता.७९२ कोटी रुपयांची समांतर पाणी योजना लीलया पद्धतीने २४०० कोटींवर घेऊन गेले मग१६८० कोटींची योजना कितीवर जाणार याचाच अंदाज करणारी 
 " कुजबुज " पुढे होणारच असल्याचे त्यांनी नमुद केले होते. हा ठराव कोणी मांडला-कोणी समर्थन दिले व मंजूर झाला हे सर्व श्रुत असल्याचे त्यांनी नमुद केले असुन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटन्ट  कोणाच्या तरी आशीर्वाद घेऊन या प्रकल्पास लाभलेला आहे त्याच्या  पासुन नियोजन करावे लागणार आहे.
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट यांना अद्याप सर्व परवानग्या नाहीत हे माहिती नव्हते काय  ? असा परखड सवाल जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला असुन पुढे ते म्हणतात की,१६८० कोटीची पाणी पुरवठा योजनेतील त्रुटी दूर केल्या शिवाय व विविध ना हरकती प्रमाण पत्रा शिवाय सदरचा प्रकल्प सुरू करू नका हेच त्यांनी सातत्याने शासनास लेखी कळवले असुन सातत्याने हेच त्यांचे म्हणणे असून तेच  सतत खरे ठरले तर रुपये १६८० कोटी रुपयांची पाणी पुरवठा योजना मध्ये  " निपुणतेचा प्रयोग झाला आता आस्तिकतेचा प्रयोग होत आहे "असे परखड मत ही त्यांनी खुप पुर्वीच व्यक्त केले असुन १६८० कोटीची पाणी पुरवठा योजने तील त्रुटी दूर करा -पाणी पट्टी पूर्ववत १८०० रुपये करा आदी महत्वपुर्ण मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
पुढे अधिक तपशीलवार बोलतांना जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की,१६८० कोटी पाणी योजना त्रुटी दुर केल्या शिवाय निविदा नको हे सुद्धा सुरुवातीस आम्ही स्पष्ट व लेखी मनपा प्रशासनास कळवले होते  आणि कंत्राटदार सुद्धा नको ही बाब आम्ही वर्षानुवर्ष सांगत आहोत- अगदी पर्यावरण व वन विभागाचे परवानगी घेतल्या शिवाय ' प्रकल्प फ्लोट' करणे घातक आहे कारण जायकवाडी परिसर हा पक्षी अभयारण्य घोषित करण्यात आलेला असून केंद्र शासनाची सुद्धा ना हरकत घेणे अत्यावश्यक आहेअसे प्रतिपादन करतांना ते म्हणाले की, या योजनेची गती व स्थिती पहाता १६८० कोटी पाणी योजना पूर्णत्वास किमान ६-८ वर्ष लागतील असे जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले.
या प्रकल्पा साठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अनुभवी आणि सक्षम अधिकार्‍यांचा शोध घेऊन या योजनेसाठी प्रतिनियुक्ती करून घ्यावे,
जीवन प्राधिकरणाच्या अनेक अधिकारी मंडळींना या योजने पासून दूर ठेवण्या साठीचा नियोजन पुर्ण घाट निविदा प्रक्रिया सुरु होण्या पूर्वीच घातलेला असून त्यांना तसे कार्यालयीन आदेश सुद्धा दिलेले आहेत ते जनहितार्थ रद्द होऊन त्यांना या प्रकल्पा मध्ये समाऊन घ्यावे  अशी लेखी मागणी केली होती त्यावर अपेक्षीत निर्णय ठपकी मंडळी घेऊ देणार नाहीअसेही जलभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या