Advertisement

Responsive Advertisement

गरज नसताना एका बंधाऱ्यासाठी दीड कोटीचा खर्च ; अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठी शासनाच्या पैशांची उधळपट्टी

  

ज्ञानेश्वर रोकडे/जिंतूर 
              जिंतूर-सेलू तालुक्यात एकूण सतरा गावांमध्ये जलसंधारण महामंडळ अंतर्गत कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे.या कामांसाठी जवळपास 10 कोटी रुपयांचा खर्च कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या कामास प्रशासकीय मान्यता नुकतीच देण्यात आली आहे. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे या मंजूर गावांपैकी अनेक ठिकाणी बंधाऱ्यांच्या बांधकामासाठी आवश्यकतेप्रमाणे लागणारे नाले उपलब्ध नसताना एका कामासाठी अंदाजे 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत निधी खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या तरी केवळ अधिकारी व कंत्राटदार यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी च खटाटोप चालत आहे. त्यामुळे जलसंधारण विभागाच्या दक्षता समिती मार्फत सदरील निवड करण्यात आलेल्या ठिकाणांची तपासणी करूनच या कामांना मंजुरी देणे गरजेचे आहे.


राज्य शासनाच्या जलसंधारण महामंडळ अंतर्गत ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई व शेतीसाठी बारमाही पाणी मिळावे यासाठी विविध योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे करण्यात येत असतात यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळेल या उद्देशाने कोट्यावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.परंतु अधिकारी कर्मचारी व कंत्राटदार संगनमताने मंजूर झालेला निधी कसा हडप करता येईल यासाठी प्रयत्न करत असतात असाच प्रकार तालुक्यातील सात गावांत दिसून येत आहे. यामध्ये जलसंधारण महामंडळाने वरुड,पाचलेगाव,रेपा,चामनी, माथला,अकोली,चारठाना या गावात कोल्हापुरी बंधारे कामासाठी तब्बल 9 कोटी 96 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. परंतु या कामाचे अंदाजपत्रक बनवताना कोणत्याही तांत्रिक बाबी तपासल्या नसून घरबसल्या अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असल्याचे दिसून येते. कारण एक कोल्हापुरी बंधारा बांधकाम करण्यासाठी जवळपास 1 कोटी 60 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.म्हणून एवढ्या मोठ्या रक्कमेचे  काम करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या गावातील सदरील ठिकाण हे कोल्हापुरी बंधारा बांधकाम करण्यास योग्य आहेत का ? आणि त्यावर करण्यात येणारा खर्च हा त्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लागतो का हा प्रश्न उपस्थित होत असून या कामात मोठा भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.म्हणून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची दक्षता पथकाने तपासणी करूनच काम करण्याचे आदेश द्यावे. जेणेकरून शासनाच्या पैश्यांची उधळपट्टी होणार नाही.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या