Advertisement

Responsive Advertisement

एमआयएम ने मुख्यमंत्री यांना सभेत औरंगाबादच्या विकासासंबंधी १५ प्रश्नांचा खुलासा करण्याची केली मागणी

नविन दिशाहीन घोषणा जाहीर करण्याऐवजी यापूर्वी घोषित केलेल्या कामांचा कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करावा; खासदार इम्तियाज जलील यांचे पत्र

औरंगाबाद : औरंगाबाद येथे ०८ जुन २०२२ रोजी पूर्वनियोजित सभेत मुख्यमंत्री यांनी नेहमी प्रमाणे धार्मिक मुद्दे, मंदिर-मस्जिद, हिंदु-मुस्लिम, औरंगाबाद-संभाजीनगर नामांतरण आणि इतरांवर राजकीय टिका-टिपण्णीचे भाषण देऊन औरंगाबादकरांची विकासाच्या मुख्य मुद्यावरुन दिशाभुल न करता औरंगाबाद जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रलंबित असलेले मुलभुत सुविधेची कामे, प्रकल्प व प्रस्ताव पूर्ण होणार आहे किंवा नाही ? याबाबत खुलासा करावा तसेच नविन दिशाहीन घोषणा जाहीर करण्याऐवजी यापूर्वी घोषित केलेल्या विकासाच्या कामांचा कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करण्याची विनंती एमआयएम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना केली आहे.
          खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रात नमुद केले की, औरंगाबाद शहरात दिनांक ०८ जुन २०२२ रोजी आपल्या पूर्वनियोजित सभेचे आयोजन करण्यात आल्याचे समजते. सबब सभेत नेहमी प्रमाणे धार्मिक मुद्दे, मंदिर-मस्जिद, हिंदु-मुस्लिम, औरंगाबाद-संभाजीनगर नामांतरण आणि इतरांवर राजकीय टिका-टिपण्णीचे भाषण देऊन औरंगाबादकरांची विकासाच्या मुख्य मुद्दयावरुन दिशाभुल करु नये हि आपणास नम्र विनंती आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व धर्मीय, सर्व पक्षीय व सर्व स्तरातील नागरीकांना औरंगाबाद जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास हवा आहे; औरंगाबादकरांना भेडसावत असलेल्या मुलभुत समस्येचे निराकरण हवे आहे.
          सदरील सभेत मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात कोणतीही नविन दिशाहीन घोषणा करण्याऐवजी यापूर्वी घोषित करण्यात आलेले विकास कामे, योजना व प्रकल्प पूर्ण होणार आहे किंवा नाही ? होणार असले तर कधी होणार ? त्या कालबध्द कार्यक्रम, विकास कामात भ्रष्टाचार झाला असल्यास संबंधितांविरुध्द कारवाई होईल किंवा नाही ? या विषयावरच खुलासा करावा हि सर्व औरंगाबादकरांची मुख्यमंत्री यांच्याकडून अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री यानात्याने आपण औरंगाबादकरांच्या अपेक्षेचा मान राखुन सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी कटिबध्द असल्याचे निदर्शनास आणुन देण्याची विनंती खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली.  

*औरंगाबाद जिल्ह्याच्या विकासाशी निगडीत एमआयएम पक्षाने विचारलेले १५ प्रश्न*

१. औरंगाबाद शहराला मुबलक व वेळेवर पाणी मिळणार आहे किंवा नाही ? पाणी मिळणार असेल तर अचुक महिना आपण जाहीर करावा.

२. औरंगाबादला मंजुर झालेले क्रीडा विद्यापीठ पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. औरंगाबाद येथे परत आणण्यासाठी आपण केलेले प्रयत्न व त्याची सद्यस्थिती जाहीर करुन क्रीडा विद्यापीठ स्थापनेसाठी निधीचे नियोजन कस करण्यात आले आहे कृपया त्याची माहिती जाहीर करावी.  

३. औरंगाबाद येथे मंजुर झालेले एम्स् इन्सटिट्युट (All India Institute of Medical Science - AIIMS) कधी पूर्ण होणार आहे किंवा नाही ? कृपया याचा खुलासा करावा.

४. औरंगाबाद येथे मंजुर झालेले International Institute of Planing & Architecture कधी सुरु होणार आहे ? कृपया त्याचा कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करावा.

५. औरंगाबाद विमानतळ येथून आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कधी सुरु होणार आहे किंवा नाही ? कृपया याचा खुलासा करुन आखाती देशाकरिता विमानसेवा कधी सुरु होणार आहे याची तारीख जाहीर करावी. तसेच हज व उमराह यात्रेकरु साठी  औरंगाबादहुन थेट विमानसेवा कधी सुरु होणार आहे ? कृपया याचा सुध्दा खुलासा करावा.  

६. औद्योगिक परिसरात उद्योगांना चालना देण्यासाठी नव्याने सर्व सोयीसुविधायुक्त ऑरिक सिटी उभारण्यात आलेली आहे, त्याठिकाणी नविन कंपन्या येणार आहे किंवा नाही ? कृपया याचा खुलासा करावा. विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्याला राज्याचे उद्योगमंत्री हेच पालकमंत्री म्हणून लाभले आहे. दावोस स्वित्झर्लंड येथे जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक परिषदेत जगभरातील नामांकित कंपन्यांचे अधिकारी व उद्योगपती यांच्या सोबत चर्चा करुन पहिल्याच दिवशी विविध २३ हुन जास्त देशातील वंâपन्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आल्याचे शासनाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले होते. राज्यात हजारो कोटीची गुंतवणुक होवुन लाखो बेरोजगारांना रोजगार मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आला होते. त्यापैकी ऑरिक सिटी येथे किती वंâपन्यांचे काम सुरु झाले ? किती गुंतवणुक झाली ? तसेच किती युवकांना रोजगार मिळाला ? विशेष म्हणजे दावोस येथुन शहराला काय आणले ? कृपया त्याचा खुलासा करावा.

७. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या विकासाकरिता किती निधी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे अथवा नियोजित करण्यात आले आहे ? तसेच राज्यातील हजारो हेक्टर वक्फ मिळकतीचे संरक्षण करण्यासाठी कृपया आपले धोरण जाहीर करावे.  

८. औरंगाबाद येथील सफारी पार्क पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती दशके लागणार ? कृपया खुलासा करण्यात यावा.

९. औरंगाबाद शहरात मागील ३० ते ४० वर्षात आरक्षीत जागेवरील विकसित झालेल्या सर्व गोरगरीब वसाहतीमधील आरक्षणे रद्द कधी होणार ? औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत शहर विकास आराखड्यातील हरित पट्टयात व आरक्षीत जागेवर विकसित झालेल्या वसाहतींना गुंठेवारी कायदा अंतर्गत नियमितीकरण करण्याची परवानगी कधी मिळणार ? कृपया जाहीर करण्यात यावा.  

१०. सातारा-देवळाई भागात भुमिगत मलनि:सारणासाठी निधी कधी उपलब्ध होणार ? परिसरातील नागरीकांना मुलभुत सुविधा कधी मिळणार ? कृपया याचा कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करावा.

११. औरंगाबाद – शिर्डी या ११२.४० किमी मार्गाची श्रेणीवाढ लवकरच होणार असल्याचे आपण मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी जाहीर केले होते ते कधी होणार ? कृपया जाहीर करावे.

१२. दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी मराठवाडा मुक्ति संग्राम दिनी आपण भाषणात भाविकांसाठी शिर्डी विमानतळ औरंगाबादशी जोडणार असल्याचे जाहीर केले होते ते कधी होणार ? कृपया खुलासा करावा.

१३. औरंगाबाद जिल्ह्यातील औद्योगिक कंपन्या, औरंगाबाद महानरगपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय तसेच इतर शासकीय विभाग व आस्थापनेत काम करत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना शासन निर्णय, परिपत्रक व कामगार कायद्याप्रमाणे किमान वेतन, पी.एफ., ई.एस.आय.सी व इतर योजनांचा लाभ मिळणार आहे विंâवा नाही ? याचा खुलासा करुन कामगारांची आर्थिक पिळवणुक व कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शासकीय कार्यालय, विभाग व आस्थानांविरुध्द केलेल्या कार्यवाहीची माहिती जाहीर करावी.

१४. आपला पक्ष शिवसेना व भाजपाची महानगरपालिकेत सत्ता असतांना निवासी वसाहती, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योगांतून बाहेर पडणारे पाणी नाल्यांतून उघड्यावरून वाहू नये म्हणुन ४६४ कोटीची निविदा मंजुर करुन भूमिगत गटार योजना राबविण्याचा संपुर्ण ठेका खिल्लारी कन्स्ट्रक्शन्सला देण्यात आला होता. परंतु योजना पूर्ण न करता तत्कालीन सत्ताधारी यांच्यासोबत संगणमताने कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार करण्यात आला होता. सबब प्रकरणी संबंधितांविरुध्द कायदेशिर कारवाई करुन नागरीकांचे पैसे हडपणाNयाकडून वसुली करण्यात आली आहे विंâवा नाही ? कृपया खुलासा करावा.

१५. आपला पक्ष शिवसेना व भाजपाची महानगरपालिकेत सत्ता असतांना शहर विकासाचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. तत्कालीन शिवसेना – भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेला अधिकार नसतांना आराखड्यात सर्व नियम डावलुन सोयीनुसार बदल केले. त्यामुळे संपुर्ण आराखडाच रद्द झाला होता. तत्कालीन शिवसेना व भाजपाच्या सत्ताधाऱ्यांनी आर्थिक तडजोड करुन केलेल्या महाभ्रष्टाचारामुळे शहराच्या विकासाला चांलगीच खीळ बसुन शहराचे वाटोळे होवुन संपुर्ण शहर २० वर्ष मागे गेले आहे. औरंगाबाद महानगरपालिकेत झालेल्या हजारो कोटीच्या महाभ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करुन सर्व संबंधितांविरुध्द आपण कायदेशिर कारवाई करणार आहे विंâवा नाही ? कृपया आपण याचा जाहीररित्या खुलासा करावा.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या