Advertisement

Responsive Advertisement

शेतकरी आंदोलकांवरील इतर गुन्हे शासन मागे घेणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार


·       

            मुंबईदि. 7 :- सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि जीवितहानीसारखे गंभीर गुन्हे वगळता शेतकरी आंदोलनांतील शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतीलअशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  आज दिली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदानाचे वाटप १ जुलै या कृषीदिनापासून करण्यात येणार आहे. कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूकही लवकरच करण्यात येईलअसेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सांगितले.  

            पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातगृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटीलकृषीमंत्री दादाजी भुसेदुग्धव्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदारसहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटीलखासदार सदाशिवराव लोखंडे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिकनियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रेगृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये,महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीररोहयोचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमारसहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमारकृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवलेप्रधान सचिव दिनेश वाघमारेजे. पी. गुप्ताकिसान क्रांती संघटनेचे प्रतिनिधी सरपंच डॉ. धनंजय धनवटेसुभाषराव कुलकर्णीसुहासराव वहाडणेसुभाष वहाडणेसंगीता भोरकडेॲड. विजय सदाफळअॅड. चांगदेव धनवटेधनंजय जाधवबाळासाहेब चव्हाणनामदेव धनवटेविठ्ठलराव जाधवॲड मुरलीधर थोरातअनिल नळेयोगेश रायतेअमोल सराळकरदत्तात्रय धनवटेबाळासाहेब भोरकडेनिकिता जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.   

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीशेतकरी जगला तर राज्य जगेल हे लक्षात घेऊन  शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय राज्यशासनाने घेतले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेण्यात आला.  शेतकरी समाधानी होण्यासाठीशेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  ऊस उत्पादक शेतक-यांना ईथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यंदा राज्यात ऊसाचे विक्रमी उत्पादन व गाळप झाले असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये यासाठी शासनाने सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या आहेत. यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस शिल्लक राहणार नाही. याउपरही जर ऊस शिल्लक राहिला तर शिल्लक ऊसाला भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.

            दुग्धविकास विभागामार्फत दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कोरोना संकटाच्या काळातही दूध व्यवसायाला मदत करण्यात आली. दूध उत्पादन वाढीसाठी  देशी गाईंच्या जातींवर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. दुधाला एफआरपी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव संबंधीत समितीसमोर ठेऊन अभ्यासाअंती त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. कांदाचाळी आणि कोल्ड स्टोअरेजच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक  शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यात येत आहेत. कांदा निर्यातीवरील बंदीसंदर्भात ठराव करून तो केंद्रसरकारकडे सादर करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंपाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांबरोबरच संशोधनाला चालना देऊन कृषिविकास साधण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  सांगितले.

            बैठकीत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातकृषीमंत्री दादाजी भुसेदुग्धव्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदारसहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही संबंधीत विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या