Advertisement

Responsive Advertisement

सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर


             मुंबईदि. 20 : कुलाबा येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काची घरे उपलब्ध होणार आहेत. पुनर्विकासाचे काम मार्गी लागण्यासाठी संरक्षण विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र महत्वाचे आहे. त्यामुळे म्हाडानगरविकास विभागमुंबई महानगरपालिका यांनी संरक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावीपुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानगीनाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी संबंधित विभागांनी एकत्रितपणेप्रयत्न करावेतकुलाबा येथील इमारतींच्या पुनर्विकास कामाला गती द्यावीतसेच संरक्षण विभागाने देखील यापुढे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारताना कारणमीमांसेसह नाकारावे जेणेकरुन अर्जदारांना योग्य त्या दुरुस्त्या करुन पुन्हा प्रस्ताव सादर करता येतीलअसे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले. यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या तीन आठवड्यात सादर करण्याचे देखील त्यांनी निर्देशित केले.

            कुलाबा येथील इमारत पुनर्विकास कामांसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणीगृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकरम्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकरसंरक्षण दलातील वरिष्ठ अधिकारी संदीप मेहताअरविंद वडेरा आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणालेसर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी नगरविकास विभागम्हाडामुंबई महानगरपालिकासंरक्षण दलातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी बैठक घ्यावी. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करून या नागरिकांना दिलासा द्यावा. हा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांना स्वत: विनंती करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नियम आणि वस्तुस्थितीची सांगड घालून संवेदनशिलपणे हा निर्णय घ्यावाअशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

            सन 1980 साली कुलाबा येथील सदनिका धारकांना म्हाडा ट्रान्झिस्ट कॅम्पमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले होते.  तद्नंतर त्यांचे पुर्नवसन ज्या इमारतींमध्ये करण्यात आले त्या इमारती जी+7 असूनत्या इमारतींना नियोजन प्राधिकरणाकडून ३ मजले पर्यंतच ओ.सी. प्राप्त झाले असल्याने केवळ ३ मजल्यापर्यंतच त्यांचे स्थलांतरण झाले असल्यानेया समस्येवर तत्काळ तोडगा काढून सुमारे २१० रहिवाशांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी निर्देश देण्यात आले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या