Advertisement

Responsive Advertisement

आरक्षण मर्यादा वाढविण्याचे प्रलंबीत बील अधिवेशनात तात्काळ मंजुर करा-राजेंद्र दाते पाटील




 नवि दिल्ली(प्रतिनिधी)  केंद्राने राज्यातील मराठा तसेच इतर मागासवर्गीय आरक्षण देण्यासाठी लोकसभा पटलावर खासदार इ. व्ही.सुदर्शन  जॉईंट पार्लमेंट कमिटी यांचे समितीने आरक्षणाची ५०% मर्यादा वाढविण्याची शिफारस( एस ई बी सी-ओबीसी ) च्या केंद्रीय यादीत समाविष्ट करण्यासाठी कॅबिनेट नोट तयार आवश्यक असल्याची मागणीआरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील आरक्षण याचिकेतील मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.
पुढे ते म्हणतात की, यामुळे मराठा एस ई बी सी व इतरांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यां मध्ये  आरक्षण मिळू शकेल. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने वर्षभर चाललेल्या अभ्यासानंतर कॅबिनेट नोट देणे न्याय देण्यासाठी गरजेचे आहे असे प्रतिपादन जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले असुन ज्यात अनेक मंत्रालये आणि मागास जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग यांच्याशी तपशीलवार चर्चा समाविष्ट आहे.ते गेल्या २०१२ पासुन केंद्र शासना कडे आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याच्या उपरोक्त बिलाच्या मंजुरीची मागणी करीत असुन तशी लेखी शिफारस सुद्धा तत्कालीन केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहिलोत यांनी त्यांचे विनंती वरून तशी शिफारशी देखील केलेली असुन  विशेष म्हणजे यात कोणताही आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. या साठी काही न्यायनिवाड्यांचा योग्य अर्थ लावल्यास  राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णया नंतर सहज घेतले जाऊ शकते,  ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना " सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग" म्हणून दर्जा दिली पाहिजे असे म्हटले आहे. या एस ई बी सी समूहांना -व्यक्तींना शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ वाढवावा, असे या निकालात म्हटले होते. 
२) या साठी सर्वदुर न्याय देण्यासाठी केंद्राने ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत मराठा एस ई बी सी वर्गाला समाविष्ट करण्यासाठी दुरुस्तीसाठी कॅबिनेट नोट गतिमान  करणे गरजेचे आहे. याशिवाय २५ जाती केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्रीय यादीतील कोणताही _समावेश किंवा वगळण्या साठी राष्ट्रपतींच्या आदेशात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक असेल. "समावेशाला संसदेच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल._ मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सरकार राष्ट्रपतींच्या आदेशात सुधारणा करेल, जो नंतर संसदेत जाईल. त्यानंतर समावेश केला जाईल." 

३) अशा समावेशाचा संबंध न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आयोगाचा अहवाल सादर करण्याशी जोडलेला आहे जो ओबीसी वर्गीकरण आणि ओबीसी यादीतील डुप्लिकेशन किंवा चुका तपासत आहे. आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्या नंतर, सरकारने एस ई बी सी आणि २५ इतर जातींच्या समावेशा सह सुधारित  यादी अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. हे संसदेच्या मान्यतेसाठी जाईल आणि त्यानंतर अधिसूचित केले जाईल  २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी स्थापन करण्यात आले होते आणि जानेवारी २०२२ पर्यंत ११ व्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे. तथापि, कोविड १९ मुळे प्रभावित झालेले काम पूर्ण करण्यासाठी १२ व्यांदा मुदतवाढ मिळणे अपेक्षित आहे. -कोविड१९ लॉकडाउन शिथील झाल्या मुळे या आयोगाने सुद्धा तात्काळ सरकारांशी संवाद सुरू करण्याची मोठी गरज असल्याचे प्रतिपादन जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले असुन लोकसभा पटलावर खासदार इ. व्ही.सुदर्शन  जॉईंट पार्लमेंट कमिटी यांचे समितीने आरक्षणाची ५०% मर्यादा वाढविण्याची शिफारस केलेली आहे ते प्रलंबीत बील या अधिवेशनात मंजूर केल्यास मराठा समाजासोबतच देश भरातील जाट-पाटीदार -गुज्जर-रेड्डी अशा एक ना अनेक जातींना आरक्षणाचा घटनात्मक असा कायदेशीर न्याय व लाभ मिळणार आहे म्हणुन केंद्र शासनाने या अधिवेशनात लोकसभा पटलावर प्रलंबीत असलेले खासदार इ. व्ही.सुदर्शन  जॉईंट पार्लमेंट कमिटी यांचे समितीने आरक्षणाची ५०% मर्यादा वाढविण्याची शिफारस असलेले बील मंजुर करावे आणि याच प्रत्यक्ष पाठपुरावा सर्वच सन्माननीय खासदारांनी व त्यांच्या राजकीय पक्षांनी महामहीम राष्ट्रपती  पंतप्रधान-लोक सभापती यांचे कडे उपरोक्त बील मंजुरी साठी पाठ पुरावा करून बील मंजुरीसाठी असेंट पाठींबा द्यावा अशी मागणी व आवाहन महाराष्ट्रातील आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील केले आहे.ते सर्वोच्च न्यायालयातील आरक्षण याचिकेतील मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ते आहेत हे विशेष होय .




राजेंद्र दाते पाटील

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या