Advertisement

Responsive Advertisement

सर्वसामान्यांना पुन्हा महागाईची झळ?सरकार गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी रद्द करण्याची शक्यता...

सोयगाव :-> विजय पगारे
*********************
 सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा महागाईची झळ बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आता एलपीजी गॅस सिंलिंडरवरील सबसिडी म्हणजेच गॅस सिलिंडरवरील अनुदान रद्द करण्याच्या विचारात आहे. एलपीजी गॅसवरील सबसिडीमुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा फायदा होतो, पण सरकारनं गॅसवरील सबसिडी रद्द केल्यास नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे.
                   येत्या काळात सरकार एलपीजी गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी रद्द करु शकते. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर अनेक नागरिकांनी सबसिडी घेतली नव्हती.लोकसभेत सरकारने दिली माहितीकेंद्रीय तेल आणि पेट्रोलियम तसेच नैसगिक वायू राज्यमंत्री रामेश्‍वर तेली यांनी लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, या वस्तूंच्या किंमती आता जागतिक बाजाराशी संबंधित आहेत. सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एलीजी सबसिडीसाठी  ११ हजार ८९६ कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर २०२१-२२ आर्थिक वर्षात सरकारने सबसिडीवरील खर्च कमी करत २४२ कोटी रुपयांवर आणला. एका वर्षात सरकारने सबसिडीवरील निधी कमी करत ११ हजार  ६५४ कोटी रुपयांची बचत केली आहे.

सबसिडीवरील खर्च कमी,संसदेत जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार,

आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये एलपीजी गॅसवरील सबसिडीवर २३ ,४६४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हा आकडा २०१९ वर्षी ३७,२०८ कोटींवर पोहोचला. त्यानंतरच्या  २०२०या आर्थिक वर्षात सबसिडीवर २४,१७२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये एलपीजी सबसिडीवर खर्चात सुमारे ५० टक्के कपात करण्यात आली. २०२१ वर्षात सबसिडीसाठी ११,८९६ कोटी रुपयांचा खर्च आला. त्यानंतर गेल्या वर्षीही सरकारने सबसिडीवरील निधीत कपात केली.गॅस सिलिंडरवरील अनुदानाचा बोजा कमी केला. देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यात आल्याचं गेल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्र्यांनी संसदेत दिली. ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकार दर कमी करण्यावर सातत्याने भर देत आहे. लाभार्थींची संख्या कमी झाल्याने आणि गॅस सिलिंडरच्या किरकोळ किंमतीत वाढ झाल्यामुळे गेल्या वर्षी अनुदानात घट झाली आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या