Advertisement

Responsive Advertisement

राज्याचा महाअधिवक्ता औरंगाबाद खंडपीठातुन निवडा, मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचचे निमंत्रक राजेंद्र दाते पाटील यांचे लक्ष वेध


 औरंगाबाद-

दि.२३ जुलै २०२२ रोजी संपन्न होणाऱ्या स्टेट लॉयर्स काँन्फरन्स  ही राज्यस्तरीय वकिलांची परिषद २०२२  याचे औचित्य साधून औरंगाबाद खंडपीठ पर्यायाने मराठवाडा विधी क्षेत्रातील अनास्था व दुजाभाव आधोरेखीत करून समन्यायी न्यायाच्या अपेक्षेने लक्ष वेधण्याच्या अनुषंगाने मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचच्या शासनाचा व न्यायपालीकेचा लक्षवेध करण्यात येत आहे.
       *मराठवाडा विभागासाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना दि. २७ ऑगस्ट १९८१ रोजी उदघाटन होऊन झाली.* सदरील खंडपीठ स्थापने साठी सुद्धा प्रचंड संघर्ष करावा लागला आहे.
 वास्तवीक पहाता संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मीती होतांना मराठवाड्यातील त्या वेळेसच्या ६ जिल्ह्यांनी बिनशर्त सामील होण्याची तयारी दर्शवली जेंव्हा की विदर्भाने नागपूर करारा द्वारे सामील होण्याची तयारी दर्शविली होती.अपेक्षा होती की *मराठवाड्याला समन्यायी भूमिकेची वागणुक संयुक्त महाराष्ट्रात मिळेल परंतु दुर्दैवाने मराठवाड्याला प्रत्येक बाबतीत संघर्ष करावा लागला* मग तो प्रश्न *रेल्वे रुंदी* करण, *उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ* असो, मराठवाड्याचा *समतोल विकास* असो ज्यात *शैक्षणीक* व *सिंचनाचा अनुशेष* असो या साठी सर्वच स्तरावर संघर्ष करावा लागला याचे एकुणच शासन, न्यायीक वा प्रशासनीक स्तरावरील उदासीनता हे कारण होय. मध्यनंतरी विकासाचा असमतोल व अनुशेष दुर करण्या साठी विदर्भ व मराठवाड्यासाठी वैधानिक विकास मंडळे करून ते थंडया बसत्यात टाकण्यात आली होती, आता तरी वैधानिक विकास मंडळाच्या पुनर्जीवनाचा मार्ग दिसत आहे.

 औरंगाबाद खंडपीठाची स्थापना राज्य पुनर्रचना  कायद्याच्या कलम ५१ (२) व ५१ (३) तसेच घटनेतील  कलम ३,४ व ७४ अनुसार करण्यात आली व खंडपीठाच्या स्थापने नंतर आता जवळपास ४१वर्षांचाकालावधी पुर्ण होत असुन न्यायीक व विधी क्षेत्रात खंडपीठाने दाखल होणाऱ्या प्रकरणाच्या संख्येने प्रमाणे तसेच विविध कायद्यातील गुणवत्ता पूर्ण निकालाने चांगलाच नावलौकीक न्याय क्षेत्रात स्थापला आहे हे महत्वपूर्ण निकालांच्या संख्येवरून लक्षात येते.सद्यस्थीतीत उच्च न्यायालयातील दाखल होणाऱ्या
प्रकरणांच्या संख्ये प्रमाणे प्रमाण  सर्वाधीकआहे असे असताना देखील या भागातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती ची संख्या पाहता मागील ४० वर्षात जेमतेम २० च्या आसपास जाणवते वास्तवीक पहाता नागपूर खंडपीठा तील दाखल प्रकरणांच्या तुलनेत औरंगाबाद खंडपीठातील दाखल होणाच्या प्रकरणा मध्ये विवीधता जाणवते इतकेच नव्हे तर मागील दहा वर्षातील विविध कायद्या बाबतचे महत्वपूर्ण निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाचे असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.खंडपीठाच्या स्थापने नंतर २५ वर्षाच्या कालावधीतच अधिवक्त्यांची प्रभावी दमदार व मजबूत फळी तयार झाल्याचे दिसून येते तसेच खंडपीठाच्या स्थापने नंतर ह्या भागातून देशात मिळालेल्या
अल्पशा संधीत जवळपास २० उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ज्या मध्ये   दोन मुख्य न्यायाधीश पदावर नियुक्त होणे ही बाब प्रकर्षाने लक्षात घेण्याची गरज आहे.
 सदरील खंडपीठातील कार्यक्षेत्रात   तयार होणाऱ्या उत्तम अधिवक्त्यांना संविधानीक पदांवर म्हणजेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच राज्याचा  महाअधिवक्ता, जो कि राज्याच्या सर्व कायदेशीर प्रकरणा मध्ये शासनाची महत्वाची भूमीका संविधानातील कलम १६५ प्रमाणे  मांडीत असतो,या पदासाठी जास्तीत जास्त संधी मिळणे आवश्यक आहे पण  याबाबत सर्वच शासकीय, न्यायीक व प्रशासकीय स्तरावरील उदासीनता दिसून येते


जी समन्यायीक संधी न मिळल्यामुळे एकंदरीतच या विभागावर व या विभागा तील गुणवंत,वरिष्ठ वकीलावर अन्याय करणारी असल्याची तीव्र भावना या भागातील वकीलां मध्ये प्राकर्षाने जाणवते व या बाबत शासन स्तरावर योग्य व समन्यायीक प्रतिनिधीत्व देण्याच्या दृष्टीने लक्ष घालणे अत्यंत आवश्यक आहे.
*महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापने नंतर* *जवळपास ६० वर्षाचा कालावधी होत आहे व खंडपीठाच्या स्थापनेला ४० वर्षाचा कालावधी होत असून गुणवंत व वरिष्ठ अशी एक दमदार फळी तयार असून देखील महाअधिवक्ता या पदासाठी अद्याप एक ही नियुक्ती झाली नसल्याची भावना गुणवंत व वरिष्ठ वकीलां मध्ये सतत जाणवते*.
या *बाबीचा शासन स्तरावरील अन्याय दूर होणे करीता व लक्ष वेधण्यासाठी "मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंच तर्फे सदरील पत्रकार परिषदे द्वारे व स्टेट लॉयर्स कॉन्फरन्स या राज्य स्तरीय वकील परिषद् २०२२ चे औचित्य साधून विशेष बाब म्हणून लक्ष  वेधण्यात येत आहे.राज्य शासनाने सुद्धा या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी पाऊले उचलावीत अशी विनंती करण्यात येत आहे* असे प्रतिपादन मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंच चे निमंत्रक राजेंद्र दाते पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे.
या पत्रकार परिषदेला मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंच चे प्रा. मनोहर लोंढे, विवेक जैस्वाल, विजय राऊत, विजय निकाळजे, नविद शेख, योगेश बहादूरे,भीमराव मोटे या सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या