Advertisement

Responsive Advertisement

बिनशेती आदेशातील शर्तभंगाबद्दल गजानन गृहनिर्माण संस्थेच्यासंचालकांवर फौजदारी दाखल करण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश

तारदाळ - तारदाळ येथील गजानन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या संचालकावर बिनशेती आदेशातील शर्तभंगाबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणेचे आदेश प्र.निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी हातकणंगले उपनिबंधकांना दिले असलेची माहिती रघुनाथ कोंडेकर व प्रविण पवार यांनी दिली.
तारदाळ येथील गट नं.639, 641, 642, 643 मधील सुमारे 19 एकर जमिनीवर गजानन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने भूखंड पाडून सभासदांना वाटप केले आहे. सदरची जमीन ही 1984 साली बिनशेती केली होती. त्यावेळी 397 भूखंड पाडण्यात आले होते तर सन 1991 च्या सुधारित आदेशानुसार 476 भूखंडांना मंजूरी दिली असतानाही संस्थेने 1996 मध्ये आपला मर्जीनुसार नवीन 482 भूखंड पाडून विनापरवाना सभासदांना वाटप केले होते ते बेकायदेशीर आहेत. याबाबत संस्थेकडे वारंवार सूचना करुनही संस्थेने सुधारणा करुन घेतली नव्हती. त्यामुळे संस्थेच्या विरोधात रघुनाथ कोंडेकर व प्रविण पवार यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे 2018 साली तक्रार दाखल केली होती. याबाबत प्रांताधिकारी इचलकरंजी, तहसिलदार हातकणंगले, मंडल अधिकारी कबनूर यांनी जागेवर प्रत्यक्ष पाहणी करुन वस्तुस्थितीजन्य अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले होते. त्यामध्ये संस्थेने बिनशेती आदेशामध्ये भंग झाल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे संस्था व तक्रारदार यांचेसमक्ष सुनावणी होवून तक्रारदारांचे म्हणणे मान्य करत प्र.निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके यांनी सोसायटीने अटी व शर्तीचा भंग करुन अतिरिक्त भुखंड पाडून अन्य व्यक्तींना विक्री केली असलेचे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे संस्थेचे चेअरमन व संचालक मंडळ यांचे विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे आदेश हातकणंगले उपनिबंधक यांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे मूळ सभासदांची यादीनुसार भूखंडाचे वाटप, मूळ सभासद व नवीन सभासद यांची शेअर्स व वर्गणी जमाबाबत तपासणी करावी. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील किती सभासदांना भूखंडाचे वाटप केले आहे तसेच संस्था स्थापनेपासून आजतागायत कामकाजाची तपासणी आठ दिवसात करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर तहसिलदार हातकणंगले यांना सदर प्रकरणी तपासणी करुन रस्ते व खुल्या जागा नियमानुसार नाममात्र मोबदल्यात ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच संस्था संचालकांनी खुल्या भुखंडावरील विना परवाना असणारी बांधकामे आठ दिवसामध्ये निष्काशीत करावेत अन्यथा कडक कारवाई करण्यात येईल असेही आदेशात म्हटले आहे. अशी माहिती रघुनाथ कोंडेकर व प्रविण पवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या