Advertisement

Responsive Advertisement

राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत;मुख्यमंत्र्यांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश


 

            मुंबईदि. १२: सामान्य नागरिकांच्या तक्रारीअर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी राज्यात  १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागीय आयुक्तजिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधत या पंधरवड्यामध्ये नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. या पंधरवड्याच्या अंमलबजावणीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात येईलअसे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

         ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयापर्यंत येण्याची आवश्यकता पडू नये यासाठी स्थानिक पातळीवर समस्यांचा निपटारा व्हावा. नागरिकांना प्रशासनाकडून सुशासनाचा अनुभव यावा, त्यांची कामे गतीने आणि पारदर्शकपणे व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नुकतीच सुशासन नियमावली समितीची बैठकही घेतली होती. त्याचबरोबर विभागीय स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे काम अधिक गतिमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.

१० सप्टेंबर पर्यंतच्या तक्रारींचा होणार निपटारा

        राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा होऊन सामान्य नागरिकांचे प्रलंबित अर्जतक्रारी यांचा निपटारा व्हावा यासाठी हा सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय झाला. या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकारमहावितरणडी.बी.टी.नागरी सेवा केंद्रविभागांचे स्वत:चे पोर्टल अशा वेबपोर्टलवर १० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मदत आणि पुनर्वसनकृषीमहसूलअन्न व नागरी पुरवठाग्राम विकासनगर विकासआरोग्यपाणी पुरवठामहावितरणआदिवासी विकाससामाजिक न्याय या विभागातील सेवांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

विविध विभागांच्या १४ सेवांचा समावेश

          अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणेतांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थींना लाभ देणेफेरफार नोंदीचा निपटारा करणेशिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रमालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणेनव्याने नळ जोडणीमालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणेप्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणेबिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींची ऑनलाईन नोंदणी करणेअनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे (अपिल वगळून),दिव्यांग प्रमाणपत्रनॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.

निपटारा झालेल्या प्रकरणांचे प्रमाणपत्र घेणार

      प्रलंबित प्रकरणांपैकी कितीचा निपटारा झाला आणि निपटारा न झालेल्या प्रकरणांविषयी सेवा पंधरवडा समाप्तीनंतर दि. ५ ऑक्टोबर रोजी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे. सेवा पंधरवड्यातील कामकाजाचा प्रगती अहवाल प्रमाणपत्रासह १० ऑक्टोबरपर्यंत शासनास सादर करण्याच्या सूचना देखील प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

००००

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या