Advertisement

Responsive Advertisement

सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेवून सुशासन नियमावली करावीप्रशासनाचे व्हावे सुशासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश



            मुंबईदि. 8 : सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू ठेऊन त्यांना शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळावा यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालत सुशासन नियमावली करावीअसे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कृषीआरोग्यमाहिती तंत्रज्ञानशिक्षण, आदिवासी विकासरोजगार निर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देऊन अन्य राज्यांना हा आदर्श ठरेल अशी नियमावली तयार करावीअसेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            सुशासन नियमावली तयार करण्याकरिता नियुक्त समितीची वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमारमाजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठियास्वाधीन क्षत्रियके. पी. बक्षीअजितकुमार जैनमुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यावेळी उपस्थित होते.

            शासनाच्या सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ व पारदर्शी पद्धतीने मिळाव्यात तसेच शासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी सुशासन नियमावलीमध्ये त्याचा अतर्भाव करावाअसे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. प्रशासनाचे सुशासन होण्यासाठी सुशासन नियमावली उपयुक्त होईलअसेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            प्रशासन गतिमान करतानाच माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज आहे.शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाशेतकऱ्यांसाठी जोडधंदाशेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान यासाठी समितीने उपाययोजना सुचविताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावीअसेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूरसारख्या भागात पूर येतोवातावरणीय बदलांमुळे अतिवृष्टीदुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते, यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी मदत केली जातेमात्र अशा नैसर्गिक आपत्तींबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या समितीने त्याचा सुशासन नियमावलीमध्ये समावेश करावाअशी सूचनाही श्री. शिंदे यांनी यावेळी केली.

            आदिवासी भागात कुपोषणासारखी समस्या कायमच भेडसावत असते अशावेळी ज्या योजना आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रृटी शोधून त्यावर देखील समितीने उपाययोजना सुचवाव्यात असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिक्षणआरोग्यरोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्यात येत असून पायाभूत सुविधांच्या कामांची गुणवत्ता यासाठी संनियंत्रण करणारी यंत्रणा समितीने सुचवावी.

            फायलींचा जलदगतीने निपटारा याविषयावर देखील समितीने अभ्यास करतानाच दप्तरदिरंगाई कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी नियमावलीमध्ये त्याचा समावेश करावाअसे सांगत लोकांचे काम वेळेवर झाले तरच त्याला सुशासन म्हणता येईलनागरिकांना कामांसाठी शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत्यांची भटकंती थांबावीक्षेत्रीयस्तरावरच त्यांच्या समस्यांचा निपटारा व्हावा, मंत्रालयापर्यंत त्यांना यायची गरज भासू नयेअसे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            विभागीय स्तरावर असलेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयाचे कामकाज अधिक गतिमान करण्याच्या सूचना यावेळी श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

            शासनाविषयी लोकांच्या मनात सकारात्मक भावना निर्माण करण्यासाठी सुशासन नियमावली महत्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

            मुख्य सचिवांनी यावेळी प्रास्ताविक केले. यावेळी समिती अध्यक्ष श्री. सुरेश कुमार व सदस्यांनी समितीने केलेल्या कार्याबाबतची माहिती दिली.

००००

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या